Himachal Pradesh सरकार को कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा- नींद में मालूम पड़ती है

अदालत ने शिक्षा विभाग को सुबह 10.05 बजे तक विवरण जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। पीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि हालांकि केंद्र ने अपने सभी मंत्रालयों, उपक्रमों और राज्य सरकारों को कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली को फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया है, लेकिन हिमाचल सरकार अब भी नींद में है।

पीठ ने कहा कि कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख मुकर्रर की गयी है।

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