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पीएम मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी ने लिया 'भारत विरोधी ताकतों' का सहारा; BJP के इस सनसनीखेज आरोप के बाद भड़की कांग्रेस

BJP vs Congress: यूएसएआईडी फंडिंग को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। इस बीच भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी को हराने के लिए 'भारत विरोधी ताकतों' का सहारा लेने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने ये मांग की है कि ‘यूएसएड' के मामले में भाजपा माफी मांगे, 70 साल की विदेशी ‘फंडिंग' पर ‘श्वेत पत्र' लाया जाए। आपको पूरा विवाद समझाते हैं।

BJP vs Congress on USAID Funding AllegationsBJP vs Congress on USAID Funding AllegationsBJP vs Congress on USAID Funding Allegations

राहुल गांधी पर बीजेपी ने लगाया गंभीर इल्जाम।

USAID Funding Allegations: भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि राहुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के प्रयास में 'भारत विरोधी ताकतों' का सहारा लेने का आरोप लगाया। भाजपा नेता ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया आरोप का हवाला दिया कि अमेरिकी सहायता राशि का इस्तेमाल भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए किया जा रहा है।

'हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं राहुल गांधी'

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाटिया ने कहा कि विपक्ष के नेता हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वह पीएम मोदी को 'बर्दाश्त' नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, 'यह चिंताजनक है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भारत के संविधान के तहत शपथ ली है, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और भारत विरोधी ताकतों को हमारे देश की शुद्ध चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वह (राहुल गांधी) पीएम मोदी को हराने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा ले रहे हैं।'

भाटिया ने कहा, 'वे न केवल प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े हैं, बल्कि हमारे देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज वैश्विक नेता बन गया है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते और न ही पचा सकते हैं।' भाटिया का यह बयान डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में मतदान के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन पर सवाल उठाए जाने के बाद आया है। उन्होंने इसे 'रिश्वत योजना' बताया है।

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