BJP विधायकों का अजब गजब प्रोटेस्ट, मास्क पर 500 रुपए के नोट चिपका कर पश्चिम बंगाल विधानसभा में किया प्रदर्शन, ये है वजह

पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा के बजट सत्र में BJP विधायकों ने पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाते हुए 500 रुपए के नोट चिपकाए हुए मास्क पहनकर विरोध किया। बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा ने आरोप लगाया कि बजट सरकार के वादों को पूरा नहीं कर रहा है। एसएससी और टीईटी पास करने वाले छात्र अभी भी बेरोजगार हैं। कई विभागों में पद खाली हैं लेकिन विरोध होने पर भी नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन होता है लेकिन बंगाल में कोई बड़ा बिजनेस नहीं आता। सरकार के पास भी कोई बड़ी योजना नहीं है और अंततः कोई विकास नहीं है। सरकार सिर्फ पैसे लेकर लोगों को चुप कराना चाहती है जिसका हम सभी ने विरोध किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश

दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में चाय बागानों पर कृषि इनकम टैक्स को 2 साल के लिए माफ करने और युवा उद्यमियों को लोन सुविधा देने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 8.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि उद्योग की वृद्धि दर 7.8% रहेगी।

युवा उद्यमियों को 5-5 लाख मिलेगा लोन

भट्टाचार्य ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 3.39 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि 2 लाख युवा उद्यमियों को 5-5 लाख रुपए का कर्ज देने के लिए 350 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा।

पानी की आपूर्ति शुल्क पूरी तरह माफ

बजट में किसानों को सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर शुल्क पूरी तरह माफ करने का प्रस्ताव है।

सरकारी कर्मियों के लिए अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ते

मंत्री ने शिक्षकों और पेंशनभोगियों समेत राज्य के सरकारी कर्मियों के लिए अतिरिक्त 3% महंगाई भत्ते की भी घोषणा की है।

चाय के बागानों पर कृषि इनकम टैक्स माफ

संकटग्रस्त चाय के बागानों और पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चाय के बागानों पर 2023-24 और 2024-25 के लिए कृषि इनकम टैक्स माफ कर दिया जाएगा। साथ ही, 3,000 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 11,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगीं।

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