'दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला, लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दी मधुशाला', शराब घोटाले पर मनोज तिवारी का तंज
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर युवाओं के बीच शराब को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिन्हें अदालत द्वारा दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया था।
भाजपा सांसद मनोज तिवारी
- मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर युवाओं के बीच शराब को बढ़ावा देने और शिक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया
- मनोज तिवारी बोले- ऐसा लगता है कि भाजपा को दिल्ली के शराब घोटाले पर एक श्वेत पत्र लाना होगा
- मनोज तिवारी ने कहा- 'शराब नीति का मामला लड़ने के लिए सरकारी कोष से लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए'
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर युवाओं के बीच शराब को बढ़ावा देने और उनकी शिक्षा की अनदेखी करने का आरोप लगाया, दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा के साथ दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी कहा, 'अरविंद केजरीवाल तुम्हें खोलनी तो थी पाठशाला तुमने खोल दी मधुशाला," उन्होंने कहा कि उन्हें जेल भेजा गया क्योंकि दिल्ली की माताओं ने शराब को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कोसा।'
'ऐसा लगता है कि भाजपा को दिल्ली के शराब घोटाले पर एक श्वेत पत्र लाना होगा और मुझे विश्वास है कि हम सबकुछ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करेंगे। सबसे पहले, उन्होंने दिल्ली को लूटा और फिर शराब नीति का मामला लड़ने के लिए सरकारी कोष से लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च किए'
गौर हो कि जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शहर की एक अदालत में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ लंबित मामलों की तैयारी के लिए उन्हें अपने वकील के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति दी जाए। केजरीवाल ने यह दावा करते हुए आवेदन दिया कि अदालत द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार उनके वकील के साथ हर हफ्ते दो बैठकें पर्याप्त नहीं थीं क्योंकि वह विभिन्न राज्यों में कई मामलों का सामना कर रहे थे और परामर्श के लिए उन्हें अधिक समय की आवश्यकता थी। आप नेता ने अदालत से बैठकों की संख्या प्रति सप्ताह पांच तक बढ़ाने का आग्रह किया।
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आवेदन शुक्रवार को ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष सुनवाई के लिए आने की संभावना है। अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को एक अप्रैल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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