One Nation One Election: वन नेशन-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें कैसे होगा संभव

Breaking News: देश में वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर गठित कमेटी के प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट ने चर्चा की। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद कैबिनेट ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया था।

फाइल फोटो।

One Nation One Election: देश में वन नेशन-वन इलेक्शन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वन नेशन-वन इलेक्श को लेकर पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष पेश की गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। मंत्रिमंडल के समक्ष रिपोर्ट पेश करना विधि मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा है।

देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश

बता दें कि उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद 100 दिन के भीतर एक साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश की गई। समिति ने सिफारिशों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए एक ‘क्रियान्वयन समूह’ गठित करने का भी प्रस्ताव दिया था। उसने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधनों को बचाने, विकास और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देने, ‘‘लोकतंत्र की नीव’’ को मजबूत करने और भारत की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में क्या है व्यवस्था?

समिति ने भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों से विचार-विमर्श कर एक साझा मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र बनाने की भी सिफारिश की। अभी लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के निर्वाचन आयोग की है, जबकि नगर निगमों और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।
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