राहुल गांधी अब वायनाड से नहीं रहे MP, डिटेल में पढ़ें फैसला

Rahul Gandhi disqualification: मोदी सरनेम मामले में सजायाफ्ता राहुल गांधी अब वायनाड से सांसद नहीं रहे। सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले के ठीक एक दिन बाद यानी 24 मार्च को स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया। लोकसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव पीसी त्रिपाठी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वायनाड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्यव करने वाले श्री राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (I)(e) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनकी यह अयोग्यता सजा सुनाए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस ने शुक्रवार को शाम 5 बजे स्टीयरिंग कमिटी, PCC, CLP नेता, फ़्रंटल हेड की आपात बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जु खड़गे करेंगे।

स्पीकर ने राहुल गांधी को ठहराया अयोग्य राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था जो दो साल तक के कारावास का प्रावधान करता हैऔर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अदालत ने गांधी की याचिका पर सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।

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सियासी प्रतिक्रिया

राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दो साल की जेल की सजा सुनाते ही हमें इस बात का अंदेशा हो गया था- किसी की (सदन की) सदस्यता रद्द करने के लिए यह जरूरी है। वे 6 महीने या 1 साल की जेल की सजा का ऐलान कर सकते थे लेकिन 2 साल की सजा का मतलब था कि उनके पास आगे की योजना थी और उन्होंने आज ऐसा किया। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं- पृथ्वीराज चव्हाण

उन्होंने (भाजपा) उन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते लेकिन हम सच बोलते रहेंगे. हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे- मल्लिकार्जुन खड़गे

यह कोर्ट का आदेश है, इसे सभी को मानना चाहिए। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। चुनाव के समय जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय का अपमान किया... इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है: भाजपा सांसद विनोद सोनकर

यह है प्रावधान

किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। अधिनियम का एक प्रावधान जिसने अयोग्यता से तीन महीने की सुरक्षा प्रदान की थी, उसे 2013 में सुप्रीम द्वारा अल्ट्रा वायर्स के रूप में रद्द कर दिया गया था। लिली थॉमस मामले में न्यायालय।राहुल गांधी के मामले में सूरत की अदालत ने उनकी कानूनी टीम के अनुरोध पर 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें फैसले को चुनौती देने का अवसर मिल सके।

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