राहुल गांधी अब वायनाड से नहीं रहे MP, डिटेल में पढ़ें फैसला
Rahul Gandhi disqualification: मोदी सरनेम मामले में सजायाफ्ता राहुल गांधी अब केरल के वायनाड से सांसद नहीं रहे। उनकी अयोग्यता सजा सुनाए के दिन यानी 23 मार्च 2023 से प्रभावी होगी। स्पीकर के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। हम न डरने वाले हैं और न ही चुप रहेंगे।
- राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म
- केरल के वायनाड से थे सांसद
- मानहानि केस में सजा पाने के बाद ठहराए गए अयोग्य
स्पीकर ने राहुल गांधी को ठहराया अयोग्य राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था जो दो साल तक के कारावास का प्रावधान करता हैऔर बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अदालत ने गांधी की याचिका पर सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया।
सियासी प्रतिक्रिया
राहुल गांधी को सांसद पद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दो साल की जेल की सजा सुनाते ही हमें इस बात का अंदेशा हो गया था- किसी की (सदन की) सदस्यता रद्द करने के लिए यह जरूरी है। वे 6 महीने या 1 साल की जेल की सजा का ऐलान कर सकते थे लेकिन 2 साल की सजा का मतलब था कि उनके पास आगे की योजना थी और उन्होंने आज ऐसा किया। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं- पृथ्वीराज चव्हाण
उन्होंने (भाजपा) उन्हें अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए। जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते लेकिन हम सच बोलते रहेंगे. हम जेपीसी की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाएंगे- मल्लिकार्जुन खड़गे
यह कोर्ट का आदेश है, इसे सभी को मानना चाहिए। कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। चुनाव के समय जिस तरह से उन्होंने एक समुदाय का अपमान किया... इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है: भाजपा सांसद विनोद सोनकर
यह है प्रावधान
किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा सुनाए जाने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। अधिनियम का एक प्रावधान जिसने अयोग्यता से तीन महीने की सुरक्षा प्रदान की थी, उसे 2013 में सुप्रीम द्वारा अल्ट्रा वायर्स के रूप में रद्द कर दिया गया था। लिली थॉमस मामले में न्यायालय।राहुल गांधी के मामले में सूरत की अदालत ने उनकी कानूनी टीम के अनुरोध पर 30 दिनों के लिए उनकी सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें फैसले को चुनौती देने का अवसर मिल सके।
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