CAA Updates: 'CAA के कारण किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी' अमित शाह का विपक्ष पर हमला, CAA को लेकर SC में याचिका दायर
CAA News Updates in Hindi, Citizenship Amendment Act Breaking News Today: देश में आज से नागरिकता संशोधन काननू को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
देश के इन हिस्सों में नहीं लागू होगा सीएए
संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्रों समेत पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों को सोमवार को लागू हुए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के दायरे से बाहर रखा गया है।कानून के मुताबिक, इसे पूर्वोत्तर के उन राज्यों में भी लागू नहीं किया जाएगा, जहां इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था लागू है।आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। आईएलपी के तहत देश के अन्य हिस्सों से इन राज्यों की यात्रा करने के इच्छुक किसी व्यक्ति को राज्य सरकार से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है।मुसलमानों को CAA से घबराने की जरूरत नहीं- गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) पर भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है जिनके पास अपने समकक्ष हिंदू भारतीय नागरिकों के समान अधिकार हैं।सीएए के खिलाफ कल ममता करेंगी रोड शो
सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी।'CAA के कारण किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी'
अमित शाह का विपक्ष पर हमला कहा- राहुल गांधी, खड़गे, औवेसी झूठ बोल रहे हैं, 'CAA के कारण किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी'केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन शरणार्थियों को सीएए के माध्यम से नागरिकता देकर सम्मानित किया है और कहा कि नए कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।CAA खिलाफ प्रदर्शन से पहले DU में 55 छात्रों को हिरासत में लिया गया
पुलिस ने कहा कि मंगलवार को लगभग 55 छात्रों को हिरासत में लिया गया क्योंकि वे दिल्ली विश्वविद्यालय कला संकाय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे। वामपंथ से जुड़े AISA के कई छात्रों ने सोमवार को केंद्र द्वारा अधिसूचित CAA के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था।अमित शाह बोले- कांग्रेस तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण CAA का विरोध करती रही
मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण लगातार नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का विरोध किया। उन्होंने आगे बताया कि देश की आजादी के दौरान, संविधान के निर्माताओं ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में उत्पीड़न से भाग रहे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का वादा किया था।जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों ने CAA के खिलाफ प्रदर्शन किया, वापस लेने की मांग की
मंगलवार को जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र समूहों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के कार्यान्वयन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इसे रद्द करने का आग्रह किया। विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए, प्रदर्शनकारियों ने सीएए को निरस्त करने और लगभग चार साल पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए सभी छात्रों की रिहाई का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इन छात्रों के खिलाफ कानूनी आरोप वापस लेने पर जोर दिया।उमर बोले- 'बीजेपी ने सीएए को नोटिफाई कर मुसलमानों को रमजान का तोहफा दिया है'
उमर अब्दुल्ला बोले कि यह 2019 में पारित किया गया था, लेकिन चुनाव का बिगुल बजने से कुछ दिन पहले सीएए (नियमों) को अधिसूचित करना, शायद यह स्पष्ट करता है कि उद्देश्य क्या है। वे (भाजपा) कह रहे थे कि राम मंदिर (निर्माण) के बाद वे हार नहीं सकते। लेकिन शायद उन्हें लगता है कि उनकी स्थिति कमजोर है और इसीलिए उन्हें इन नए हथियारों का इस्तेमाल करना होगा,'अमित शाह बोल- पीएम मोदी ने सीएए के माध्यम से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन शरणार्थियों को किया सम्मानित
सीएए के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में कहा, ''पीएम मोदी ने सीएए के जरिए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन शरणार्थियों का सम्मान किया.''तमिलनाडु सरकार CAA लागू नहीं करेगी, मुख्यमंत्री स्टालिन ने किया खारिज
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को दृढ़ता से खारिज कर दिया, इसे 'विभाजनकारी और उपयोगिता में कमी' करार दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य इसे लागू नहीं करेगा. स्टालिन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के नियमों की जल्दबाजी में घोषणा करने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की, खासकर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। उन्होंने तर्क दिया कि अधिनियम और उससे जुड़े नियम दोनों संविधान के मौलिक सिद्धांतों का खंडन करते हैं।महबूबा मुफ्ती बोलीं- CAA को एक और 'विभाजन' बनाने के लिए लागू किया गया है
मंगलवार को, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि भाजपा द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का कार्यान्वयन हिंदू महासभा द्वारा समर्थित दो-राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "विभाजन के 77 साल बाद, बीजेपी अभी भी हिंदू महासभा के दो राष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा से जुड़ी हुई है। अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे लोगों के बीच एक और विभाजन पैदा करने के लिए सीएए लागू किया है।"इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने CAA कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें नए लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नियम 2024 पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया। याचिका में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 की विवादास्पद धाराओं के चल रहे प्रवर्तन को रोकने की मांग की गई है यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम और नियमों से महत्वपूर्ण अधिकारों की स्थापना हो सकती है और केवल कुछ धर्मों के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जिससे वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान "असफल स्थिति" पैदा हो सकती है।सिख समिति नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 का स्वागत करती है
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन के लिए सोमवार को केंद्र द्वारा अधिसूचना के बाद नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 का स्वागत किया है। एसजीपीसी के प्रवक्ता गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना करते हैं। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि यह उन सिखों के लिए एक सकारात्मक कदम है।CAA लागू होने पर AIMIM नेता वारिस पठान ने क्या कहा?
एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने सीएए को लागू करने के लिए केंद्र की आलोचना की और इसे "असंवैधानिक" बताया, उन्होंने सरकार की "पिछले पांच वर्षों में निष्क्रियता" पर चिंता जताई और दावा किया कि अचानक अधिसूचना का उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करना है। इसी तरह, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अधिनियम के कार्यान्वयन के समय पर सवाल उठाया और सुझाव दिया कि "यह नाथूराम गोडसे की विचारधारा से प्रेरणा लेता है, जिसका उद्देश्य देश में विभाजन पैदा करना है"।सपा नेता एसटी हसन ने सीएए पर क्या कहा
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया, सीएए लागू करने का मकसद
500 लोगों को अब नागरिकता मिलेगी
दिल्ली में पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों के मुखिया माने जाने वाले धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि समुदाय के लगभग 500 लोगों को अब नागरिकता मिलेगी। सोलंकी ने कहा, मैं और मेरा परिवार एक दशक से अधिक समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। हम बेहद खुश हैं कि आखिरकार हमें भारतीय नागरिक कहा जाएगा। मुझे खुशी है कि मैंने 2013 में अपने वतन लौटने का फैसला किया। सोलंकी ने कहा, ऐसा लगता है जैसे हमारे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इस अधिनियम के लागू होने से यहां रहने वाले लगभग 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों को नागरिकता मिल जाएगी।सीएए लागू होने के बाद उत्तर पूर्व दिल्ली में सुरक्षा कड़ी
केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 लागू किए जाने के बाद दिल्ली के अनेक हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शहर के उत्तर पूर्वी भाग में तथा शाहीन बाग, जामिया नगर एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अर्द्धसैनिक बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित हुआ था। इसके बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया और शाहीन बाग इलाकों में 2019-20 में कई महीने तक सीएए विरोधी प्रदर्शन हुए थे। उत्तर पूर्व दिल्ली में 2020 की शुरुआत में इस कानून को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं भी देखी गईं जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा घायल हो गए। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए के नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मद्देनजर पुलिस ने उत्तर पूर्व जिले में 43 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी शामिल हैं।सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद गौतमबुद्धनगर जिला पुलिस अलर्ट पर
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करने के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। तीनों जोन के पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) ने सोमवार शाम को पुलिसबल के साथ अलग-अलग जगहों पर पैदल मार्च किया। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है तथा इन इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस सभी धर्म गुरुओं के साथ पहले ही बैठक कर चुकी है तथा कई जगह पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।पूर्वोत्तर के जनजातीय इलाके सीएए के दायरे से बाहर हैं
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं। यह कानून सोमवार को लागू हुआ है। कानून के मुताबिक, इसे उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है।सीएए विभाजनकारी कदम : थरूर
केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)-2019 लागू करने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इसे पूरी तरह से सांप्रदायिक उद्देश्यों के साथ विभाजनकारी और नुकसान पहुंचाने वाला कदम करार दिया।जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च
अखिलेश यादव ने CAA पर उठाए सवाल
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "जब देश के नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरों के लिए ‘नागरिकता कानून’ लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए।"उन्होंने कहा, "चाहे कुछ हो जाए, कल ‘इलेक्टोरल बांड’ का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर ‘पीएम केयर फंड’ का भी।"राजस्थान: पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मनाया जश्न
अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका Mary Millben ने किया CAA का समर्थन
असली मुद्दों के समाधान के बजाए मोदी सरकार लाई CAA - केजरीवाल
दस साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार CAA लेकर आयी है। ऐसे वक़्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोज़गार युवा रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग CAA लाये हैं।केरल में सीएए लागू नहीं करेंगे : मुख्यमंत्री विजयन
केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून करार देते हुए सोमवार को कहा कि इसे दक्षिणी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा।विजयन ने यहां एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने बार-बार कहा है कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। यह रुख बरकरार है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा।’’अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने आज नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। उन्होंने कहा, इस अधिसूचना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।चुनाव से पहले सीएए लागू करना ध्रुवीकरण का प्रयास: कांग्रेस
कांग्रेस ने विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद सोमवार को आरोप लगाया कि यह लोकसभा चुनाव से पहले देश और खासकर पश्चिम बंगाल एवं असम में ध्रुवीकरण की कोशिश है।पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि चुनावी बॉण्ड पर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने ‘हेडलाइन मैनेज करने’ की कोशिश की है।मोदी सरकार देश के हित में सोचती है- अर्जुन मुंडा
सीएए लागू होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, राजनैतिक दृष्टि से देखने वालों का सबका अपना-अपना नजरिया है। देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, इसके लिए मोदी सरकार हमेशा सोचती है।तीन देशों के अल्पसंख्यकों को मिलेगी नागरिकता
सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार 31 दिसंबर,2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।यूपी में भी जारी किया गया अलर्ट
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले से ही धारा 144 लागू है। इस बीच डीजीपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया जा चुका है।लॉ एंड आर्डर बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता- दिल्ली पुलिस
सीएए लागू होने पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में लॉ एंड आर्डर को बरकरार रखना हमारी पहली प्राथमिकता है। नार्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली में गश्त की जा रही है। दिल्ली के संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। इलाको में बाइक पेट्रोलिंग और ग्राउंड स्टाफ को एक्टिव किया गया है।अमित शाह ने की थी घोषणा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले घोषणा की थी कि सीएए को लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा।संवेदनशील इलाकों में दिल्ली पुलिस का फ्लैग मार्च
सीएए की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर से नॉर्थ इस्ट दिल्ली में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। एनसीआर में पुलिस अलर्ट पर है।CAA की अधिसूचना 6 महीने पहले जारी हो सकती थी-ममता
सीएए की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि आप इसकी अधिसूचना छह महीने पहले जारी कर सकते थे। इसमें यदि कोई अच्छी बात होगी तो हम इसका समर्थन और प्रशंसा करेंगे। यदि इसमें देश की भलाई की बात नहीं होगी तो टीएमसी इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएगी और इसका विरोध करेगी। मैं जानती हूं कि रमजान से पहले यह तारीख क्यों चुनी गई। ममता ने कहा कि वह लोगों से शांति बनाए रखने एवं किसी तरह की अफवाह से बचने की अपील करती हैं।गृह मंत्रालय ने जारी किस CAA के नियम
गृह मंत्रालय ने सीएए लागू करने के साथ ही CAA के नियम भी लागू कर दिए हैं।देश में लागू हुआ CAA
देश में आज से नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया।© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited