किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा CAA, नागरिकता के मुद्दे पर नहीं करेंगे समझौता, अमित शाह ने किया ऐलान

Amit Shah on CAA: केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को अधिसूचित करने के कुछ दिनों बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ कहा कि इस कानून को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे और सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा।

विपक्ष भी जानता है वह सत्ता में नहीं आएगा

विपक्षी इंडिया गुट के बारे में पूछे जाने पर, विशेष रूप से एक कांग्रेस नेता के इस बयान पर कि पार्टी के सत्ता में आने पर कानून को रद्द कर देंगे, गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि उसके सत्ता में आने की संभावना कम है। यहां तक कि भारतीय गठबंधन भी जानता है कि वह सत्ता में नहीं आएगा। सीएए भाजपा द्वारा लाया गया है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे लेकर आई है। इसे रद्द करना असंभव है। हम पूरे देश में इसके बारे में जागरूकता फैलाएंगे। ताकि जो लोग इसे रद्द करना चाहते हैं उन्हें जगह न मिले। केंद्रीय मंत्री ने इस आलोचना को भी खारिज कर दिया कि सीएए असंवैधानिक है और कहा कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है।

अमित शाह ने कहा ,वे हमेशा अनुच्छेद 14 के बारे में बात करते हैं। वे भूल जाते हैं कि उस अनुच्छेद में दो खंड हैं। यह कानून अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। यहां एक स्पष्ट, उचित वर्गीकरण है। यह कानून उन लोगों के लिए लाया गया है, जो विभाजन के कारण अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। इन लोगों ने भारत आने का फैसला किया है।

लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने के विपक्ष के दावे का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, राहुल गांधी, ममता या केजरीवाल समेत सभी विपक्षी दल झूठ की राजनीति में लगे हुए हैं। इसलिए समय का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने अपने 2019 के घोषणापत्र में स्पष्ट कर दिया है कि वह सीएए लाएगी और शरणार्थियों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से) को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगी। बीजेपी का एक स्पष्ट एजेंडा है और इसके तहत उस वादे के अनुसार, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। कोविड-19 के कारण इसमें देरी हुई। बीडेपी ने चुनाव में पार्टी को जनादेश मिलने से पहले ही अपना एजेंडा साफ कर दिया था।

उन्होंने कहा, नियम अब औपचारिकता बन गए हैं। समय, राजनीतिक लाभ या हानि का कोई सवाल नहीं है। अब, विपक्ष तुष्टिकरण की राजनीति करके अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहता है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे बेनकाब हो गए हैं। सीएए पूरे देश का कानून है और मैंने चार साल में लगभग 41 बार दोहराया है कि यह वास्तविकता बन जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि 'राजनीतिक लाभ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि भाजपा का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को अधिकार और न्याय प्रदान करना है।

गृह मंत्री ने कहा, विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक और अनुच्छेद 370 को हटाए जाने पर भी सवाल उठाए थे और इसे राजनीतिक लाभ से जोड़ा था। तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए? हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 वापस लेंगे। मैंने सीएए पर अलग-अलग मंचों पर कम से कम 41 बार बात की है और इस पर विस्तार से बात की है कि देश के अल्पसंख्यकों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें किसी भी नागरिक के अधिकारों को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। सीएए का उद्देश्य सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाईयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले गए थे और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत लौट आए। इस कानून के जरिए उनकी पीड़ा को खत्म किया जा सकता है।

अमित शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि शरणार्थियों को नागरिकता देने से चोरी और बलात्कार बढ़ेंगे। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सभी लोग पहले ही भारत में आ चुके हैं और रह रहे हैं। अगर उन्हें इतनी ही चिंता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में बात क्यों नहीं करते या रोहिंग्याओं का विरोध क्यों नहीं करते? वह वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वह विभाजन की पृष्ठभूमि भूल गए हैं और उन्हें शरणार्थी परिवारों से मिलना चाहिए।

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