AMU पर सरकार की दलील-अल्पंसख्यक संस्थान नहीं हो सकता विश्वविद्यालय, फिर SC ने दिया अनुच्छेद 30 का हवाला

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जेबी परदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा एवं जस्टिस सतीश शर्मा की पीठ के समक्ष अपनी दलील रखते हुए केंद्र ने कहा, 'एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है और यह किसी खास धर्म का या धार्मिक प्रभुत्व रखने वाला संस्थान नहीं हो सकता। संविधान के तहत घोषित कोई भी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व का होता है। इस परिभाषा के अनुसार एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान नहीं हो सकता।'