डीपफेक पर लगेगी लगाम! सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

नए नियम ला सकती है सरकार

केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि भारत डीपफेक के प्रसार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से होने वाले अन्य उपयोगकर्ता नुकसान को नियंत्रित करने के लिए विनियमन पर विचार कर रहा है। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद, मंत्री ने कहा कि भारत डीपफेक के प्रसार को पहचानने और सीमित करने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार करेगा। नया विनियमन लोगों के लिए ऐसे डीपफेक वीडियो की रिपोर्टिंग प्रक्रिया को भी मजबूत करेगा। वैष्णव ने कहा, सोशल मीडिया कंपनियां हमारी चिंताओं को साझा करती हैं और वे समझती हैं कि डीपफेक मुक्त भाषण नहीं है। वे इसके लिए विनियमन की आवश्यकता को समझते हैं और हम विनियमन का मसौदा तैयार करना शुरू करेंगे। वैष्णव ने कहा, हमें समाज में विश्वास को मजबूत करने और अपने लोकतंत्र को डीपफेक से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद है कि मंत्री अगले महीने इस ज्वलंत विषय पर सोशल मीडिया कंपनियों से फिर मिलेंगे। वैष्णव ने कहा कि नया विनियमन व्यक्तियों के लिए ऐसे वीडियो की रिपोर्ट करने के लिए रिपोर्टिंग तंत्र को मजबूत करने और सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सक्रिय और समय पर कार्रवाई पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

(एजेंसी इनपुट)

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