मानसून सत्र में UCC पर बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार, लॉ कमीशन को अब तक मिले 8.5 लाख सुझाव

Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बाद सियासी माहौल गरम है। कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, एआईएमआईएम खुलकर विरोध में हैं। वहीं मुस्लिम संगठन AIMPLB ने आपात बैठक की थी। एआईएमपीएलबी ने कहा कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। डीएमके ने स्पष्ट किया है कि यूसीसी को सबसे पहले हिंदू धर्म में लागू किया जाना चाहिए। इन सबके बीच संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में बिल भी पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश की एक सभा में पीएम मोदी ने कहा कि दो सेट ऑफ रुल्स नहीं अमल में लाए जा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदंबरम ने कहा कि पीएम मोदी को परिवार और देश के जोड़ को फर्क समझना चाहिए।

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लॉ कमीशन को अब तक 8.5 लाख सुझाव

संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (UCC) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग द्वारा हाल में जारी नोटिस पर तीन जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है।विधि तथा कार्मिक मामलों पर स्थायी समिति के कार्यक्रम के अनुसार, वह पर्सनल लॉ की समीक्षा विषय के तहत समान नागरिक संहिता पर विभिन्न हितधारकों की राय लेने के लिए 14 जून 2023 को विधि आयोग द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस पर कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों और विधायी विभागों तथा कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों के विचार सुनेगी।मंगलवार शाम तक विधि आयोग को अपने सार्वजनिक नोटिस पर करीब 8.5 लाख प्रतिक्रियाएं मिली थीं।

सदन की गणित समझें

अगर केंद्र सरकार यूसीसी पर सदन में बिल पेश करती है तो क्या उसे पारित करा पाने में सरकार कामयाब होगी। अगर बात लोकसभा की करें तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत है लिहाजा लोकसभा में सरकार को बिल पास कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में मैजिक फिगर 119 का है और इस सदन में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। लिहाजा बिल पारित कराने के लिए दूसरे दलों के समर्थन की जरूरत होगी।

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