'नोटबंदी' पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब किया दाखिल, कही ये 'अहम बात'
Central government on demonetisation: साल 2016 में हुई नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। 2016 में 500 और 1000 के नोट को वापस लेने के फैसले का बचाव करते हुए केंद्र ने कहा है कि ये जाली नोट, टेरर फंडिंग, काले धन और टैक्स चोरी के खतरे से निपटने के लिए बड़ी बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के पहले बड़े फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है, इसे आसान बिंदुओं से समझते हैं:
1. यह सरकार का एक वित्तीय फैसला था और RBI अधिनियम 1934 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सरकार ने फैसला किया था।
2. 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में कुल कामगार आबादी 481 मिलियन है। इसमें से अनुमानित 400 मिलियन असंगठित क्षेत्र में काम करती है। इस सेक्टर के लोग पूरी तरह से नकदी पर आश्रित थे। ऐसे में नीतिगत निर्णय के तहत भारत में संगठित या औपचारिक सेक्टर, डिजिटल पेमेंट और गांव गांव तक बैंकिंग सेक्टर सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिहाज ये फैसला लिया गया
3. आतंकी फंडिग, नकली नोट, कालाधन और टैक्स की चोरी की समस्या बड़े पैमाने पर थी। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने इन वजहों के चलते केंद्र सरकार से 500 और हजार रुपये का नोट बंद करने की सिफारिश की थी।
4. नोटबंदी एक अचानक से लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि एक-एक कदम बढ़ाया गया। आरबीआई ने इसको लागू करने को लेकर बकायदा एक योजना बनाई थी।
5. लोगों को हुई तकलीफों पर केंद्र सरकार ने कहा है कि कई तरह के इंतजाम किए गए। डिजिटल पेमेंट को भी बढ़ावा दिया गया। जहां 2016 में साल भर 6952 करोड़ रुपए की डिजिटल पेमेंट हुआ जो बढ़कर 2022में सिर्फ अक्टूबर के महीने में 12 लाख करोड़ हो गया।
6. नकली करेंसी, टेरर फंडिंग और कालाधन को रोकने के लिए नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया गया।
7. नोटबंदी का देश के आर्थिक विकास पर जो भी प्रभाव पड़ा वो क्षणिक था। जहां 2016-17 में 8.2 फीसदी तो 2017-18 के वित्तीय वर्ष में 6.8 प्रतिशत विकास दर थी। जो उस दशक के औसत विकास दर 6.6 फीसदी से ज्यादा ही था।
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और RBI से नोटबंदी से फैसले पर जवाब मांगा था। पीठ ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने करने के आदेश दिए थे। इस मामले पर 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पे...और देखें
राजस्थान: पूर्व सीएम गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा 'फोन टैपिंग' मामले में गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री ने दर्ज कराया था केस
Maharashtra New CM: फडणवीस या शिंदे, महाराष्ट्र के कौन बनेगा सीएम ? आज दिल्ली में होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें
दिल्ली में 80 हजार और लोगों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और सेकुलर शब्दों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
महाराष्ट्र चुनाव में डूबी राज ठाकरे की लुटिया, लेकिन उद्धव ठाकरे की करवा गए मौज
Stock Market Closing: शेयर बाजार में तेजी जारी, सेंसेक्स फिर 80,000 के पार, SBI-RIL में शानदार मजबूती
घर पर ही ऐसे करें ऊनी कपड़ों को साफ, जानें वुलन कपड़ों को धोने का सही तरीका, ऐसी होगी सफाई कि हमेशा दिखेंगे नए जैसे
आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025, लखनऊ सुपर जायंट्स फुल स्क्वाड, LSG Players List: आईपीएल नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स की दमदार प्लेयर्स लिस्ट, देखें यहां
56 लाख फॉलोअर्स वाले एजाज खान को चुनाव में मिले महज 155 वोट, मजाक उड़ते ही बिग बॉस फेम ने तोड़ी चुप्पी
राजस्थान: पूर्व सीएम गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा 'फोन टैपिंग' मामले में गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री ने दर्ज कराया था केस
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited