ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र पर केंद्र ने कहा: बलात्कार पर पहले से ही सख्त कानून हैं

केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर आक्रोश के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनसे बलात्कार पर मौजूदा सख्त केंद्रीय कानूनों को 'शब्दशः' लागू करने को कहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक सप्ताह में लिखे गए दूसरे पत्र में देवी ने कहा कि राज्य सरकार ने बलात्कार और POCSO मामलों से निपटने के लिए अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC) चालू नहीं किए हैं।

देवी ने कहा, "पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पॉक्सो के 48,600 मामले लंबित होने के बावजूद, राज्य ने अतिरिक्त 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू नहीं किए हैं, जो राज्य की आवश्यकता के अनुसार विशेष पॉक्सो कोर्ट या बलात्कार और पॉक्सो दोनों मामलों से निपटने वाले संयुक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकते हैं।"

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इससे पहले शुक्रवार को बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए सख्त केंद्रीय कानून और अनुकरणीय दंड के लिए अपना अनुरोध दोहराया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या पर भारी आक्रोश के बाद इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था।

केंद्रीय मंत्री ने पत्र में बनर्जी को बताया, 'राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से एफटीसी की स्थापना और वित्तपोषण करती हैं, ताकि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग व्यक्तियों, एचआईवी-एड्स और अन्य घातक बीमारियों से पीड़ित वादियों से संबंधित सिविल मामलों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित सिविल विवादों तथा पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित संपत्ति/किराए के विवादों सहित जघन्य अपराधों के मामलों जैसे व्यापक मामलों को निपटाया जा सके।" उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष 30 जून तक एफटीसी में कुल 81,141 मामले लंबित थे।'

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देवी ने कहा, 'जैसा कि देखा जा सकता है, इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह राज्य द्वारा एफटीसी को चालू करने में की गई देरी को छिपाने की दिशा में उठाया गया कदम है।' एफटीएससी में स्थायी न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की आवश्यकता पर बनर्जी की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी और सात कर्मचारी दिशानिर्देशों के अनुसार बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के मामलों का निपटान करने के लिए विशेष रूप से काम करेंगे।

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