मैरिटल रेप अपराध है या नहीं? केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया अपना पक्ष, कहा- यह मुद्दा कानूनी से ज्यादा सामाजिक

केंद्र सरकार ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के "दूरगामी सामाजिक-कानूनी निहितार्थों" के प्रति सर्वोच्च न्यायालय को आगाह किया है, तथा न्यायालय से सख्त कानूनी ढांचे से परे एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए हलफनामे में केंद्र ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर किसी भी न्यायिक समीक्षा में व्यापक सामाजिक परिणामों और संसद के रुख को स्वीकार किया जाना चाहिए।

यह हलफनामा भारतीय कानून के तहत वैवाहिक बलात्कार अपवाद की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में दायर किया गया है, जो पत्नी के वयस्क होने पर पति को बलात्कार के लिए मुकदमा चलाने से छूट देता है। यह प्रावधान, जो मूल रूप से भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 में निहित था, को इसके उत्तराधिकारी कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में बरकरार रखा गया, जिसे इस साल की शुरुआत में अधिनियमित किया गया था। अब निरस्त हो चुकी आईपीसी की धारा 375 के तहत, अगर पीड़ित उसकी पत्नी है और वह नाबालिग नहीं है, तो पुरुष को बलात्कार के आरोप से छूट दी गई है। जुलाई 2023 में लागू होने वाले बीएनएस में यह छूट बरकरार है, जो अब धारा 63 के तहत है। इस प्रावधान को कई याचिकाकर्ताओं की ओर से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जो तर्क देते हैं कि यह विवाहित महिलाओं को उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा से वंचित करके उनके साथ भेदभाव करता है।