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बघेल सरकार का प्लान रहा सफल तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा 81% आरक्षण, जनरल के हिस्से आएंगी सिर्फ...

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आरक्षण में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, अगर कांग्रेस सरकार का प्लान सफल रहा तो राज्य में जनरल वर्ग को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्य सरकार आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधानसभा का सत्र भी बुला लिया गया है।

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छत्तीसगढ़ में आबादी के अनुपात के हिसाब से हो सकता है आरक्षण

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आरक्षण को लेकर एक बड़ा कदम उठाती दिख रही है। रिपोर्टों की मानें तो बघेल सरकार राज्य में आबादी के अनुपात के हिसाब से आरक्षण देने की तैयारी कर रही है, इसके लिए विधानसभा का सत्र भी बुला लिया गया है।
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विधानसभा का स्पेशल सत्र
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छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुइया उइके ने बुधवार को ही सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्य में 1 और 2 दिसंबर को राज्य विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार यह सत्र आदिवासी कोटा के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगा। विशेष सत्र हाल ही में उच्च न्यायालय के एक फैसले के कारण उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए बुलाया गया है, जिसमें आरक्षण की लिमिट 58 प्रतिशत तक करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है।
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