GST नियमों से छत्तीसगढ़ को नुकसान, जातिगत जनगणना आज की जरूरत- भूपेश बघेल

योजनाएं और वादे पूरे करने के लिए वित्तीय अनुशासन जरूरी

मैनेजिंग एडिटर निकुंज गर्ग के इस सवाल पर कि बिना लोन लिए राज्य से किए हुए वादों को वह कैसे पूरा कर पाते हैं। इस पर सीएम ने कहा कि उन्होंने राज्य की आय के जितने भी स्रोत हैं उसकी मॉनिटरिंग की और वित्तीय अनुशासन बनकर रखा। इससे राज्य को वित्तीय संकट का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज्यादा एमएसपी देती है। एमएसपी देने में राज्य को केंद्र सरकार से ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार मार्केट फेडरेशन को लोन लेने का अधिकार देती है। यह फेडरेशन बैंकों से लोन लेता है। राज्य सरकार ने इस बार 22 हजार करोड़ रुपए का धान खरीदा है। खरीदारी में केंद्र हमारा सहयोग नहीं करती। मैंने कई बार सहयोग को लेकर उसे चिट्ठी लिखी है।

औद्योगीकरण पर बुरा प्रभाव डाल रहे जीएसटी के नियम

बातचीत में बघेल ने कहा कि जीएसटी के नियम औद्योगीकरण पर बुरा प्रभाव डालते हैं। हमें इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। जहां उपभोक्ता वर्ग ज्यादा है वहां जीएसटी ज्यादा मिलती है। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता वर्ग ज्यादा नहीं है। इसकी वजह से हमें पांच से छह करोड़ रुपए का सलाना नुकसान हो रहा है।

योजनाएं बनाने के लिए जातिगत जनगणना जरूरी

इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 में जातिगत जनगणना पर सीएम ने कहा कि परिस्थितियों के हिसाब से राज्य सरकारें फैसला करती हैं। पहले उदारीकरण नहीं था। नरसिम्हा राव के समय उदारीकरण हुआ। बहुत सारी जातियां पिछड़ गई हैं। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी तब तक आप योजना नहीं बना पाएंगे। इसलिए जातिगत गणना की मांग की जा रही है।

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