Electoral Bonds Data: तय समय से जारी होगा डेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले चुनाव आयुक्त

मुख्य चुनव आयुक्त राजीव कुमार

Electoral Bonds Data: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सौंप दिया है। इसको लेकर एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर दिया है। अब पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा तय समय से जारी किया जाएगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, चुनाव आयोग को 15 मार्च तक पूरे आंकड़े अपनी वेबसाइट पर जारी करने होंगे।

चुनाव आयुक्त जम्मू-कश्मीर में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, एसबीआई ने चुनाव आयोग को समय से पूरा डेटा उपलब्ध करवा दिया है। चुनाव आयोग हमेशा से पारदर्शिता के पक्ष में रहा है। मैं अभी जम्मू-कश्मीर में हूं। वापस जाकर डेटा देखेंगा और उसे समय से प्रकाशित किया जाएगा।

15 मार्च को सामने आएगी जानकारी

चुनावी बॉन्ड में किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया गया और इससे संबंधित अन्य जानकारियां 15 मार्च को सामने आएंगी। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। बता दें, उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र की चुनावी बॉण्ड योजना को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों, चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ताओं का 13 मार्च तक खुलासा करने का आदेश दिया था।

लोकसभा चुनाव के लिए आयोग तैयार

सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और देश में शांतिपूर्वक और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए चुनाव कराने को पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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