क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत? सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगा फैसला

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केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक महीने बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि मैं जमानत पर फैसला नहीं करने का फैसला करता हूं और मुझे जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस जाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय के 13 फैसले हैं जो जमानत में देरी की निंदा करते हैं और आपको वापस भेजते हैं। मुझे वापस भेजने का क्या मतलब था? हालांकि, सीबीआई की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने शीर्ष अदालत को बताया कि उच्च न्यायालय ने समवर्ती क्षेत्राधिकार के प्रश्न की जांच की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दलीलें सुनते हुए मौखिक टिप्पणी की। आदर्श रूप से, उच्च न्यायालय को इस प्रश्न पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए। उच्च न्यायालय को उसी दिन आदेश पारित कर देना चाहिए था, जिस दिन नोटिस जारी किया गया था।

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अदालत ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के तरीके पर भी सवाल उठाया। पीठ ने टिप्पणी कि जब आप हिरासत में हैं...यदि आप उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आपको अदालत की अनुमति की आवश्यकता होगी। दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ है। सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई ने बीमा गिरफ्तारी की, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि केजरीवाल जल्द ही ईडी मामले में जमानत हासिल कर लेंगे, जो उन्होंने अंततः हासिल कर लिया। उन्होंने आगे बताया कि मामले में सभी सह-आरोपी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

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