ममता बनर्जी ने दिया विधायकों को तोहफा, वेतन में किया 40 हजार रुपये बढ़ोतरी का ऐलान

ममता बनर्जी ने दिया विधायकों को तोहफा

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को राज्य के विधायकों के वेतन में 40 हजार रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की। सदन में घोषणा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के वेतन में कोई संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि वह लंबे अरसे से किसी प्रकार का वेतन प्राप्त नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों का वेतन दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी कम है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि उनके वेतन में 40 हजार रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की जाएगी। ममता बनर्जी ने हालांकि बढ़ोतरी के बाद भत्तों और विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों के रूप में अतिरिक्त वेतन सहित विधायकों के वास्तविक वेतन का विवरण नहीं दिया।

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ममता की चेतावनी के बाद राज्यपाल ने आमंत्रित किया

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी वी आनंद बोस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सम्मानित अतिथि के रूप में राजभवन के अंदर किसी भी विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया। यह प्रस्ताव ऐसे वक्त आया है जब बनर्जी ने राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोकने के विरोध में राजभवन के बाहर धरना देने की चेतावनी दी थी। राज्यपाल ने पत्रकारों से कहा, मैं सम्मानित संवैधानिक सहयोगी, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे राजभवन के अंदर आएं और अगर वह चाहें तो विरोध प्रदर्शन करें। उन्हें बाहर क्यों रहना चाहिए?

मंगलवार को शिक्षक दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर राज्य सरकारों के अधिकार छीनकर संघवाद में हस्तक्षेप किया गया तो मैं राजभवन के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। हम अन्याय नहीं होने देंगे। बंगाल जानता है कि कैसे लड़ना है। इंतजार करें और देखें।

आठ विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम उप-कुलपति नियुक्ति पर विवाद

राज्यपाल ने, राज्य-संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में हाल में प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएकेएयूटी) और बर्धमान विश्वविद्यालय सहित आठ विश्वविद्यालयों के लिए अंतरिम उप-कुलपतियों की नियुक्ति की। मुख्यमंत्री ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए राज्य-प्रशासित विश्वविद्यालयों के संचालन में हस्तक्षेप करने का प्रयास बताया।

सूत्रों ने कहा कि आठ अन्य विश्वविद्यालयों के अंतरिम कुलपतियों के नामों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और नियुक्ति पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को पांच सदस्यीय खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से चुना जाना चाहिए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बोस समिति के सुझावों की परवाह किए बिना अपनी इच्छा से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। (Bhasha )

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