P20 सम्मेलन में सर्वसम्मति से साझा घोषणापत्र स्वीकार, G20 देशों के स्पीकर्स ने लोकसभा अध्यक्ष के प्रयासों की सराहना की

नौवां G20 संसदीय शिखर सम्मेलन (P20) संपन्न हुआ

नौवां जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) जिसका उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, आज लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के समापन भाषण के साथ संपन्न हुआ। समापन भाषण में , लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने "एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद" विषय पर आयोजित पी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता में योगदान देने के लिए जी20 देशों की संसदों और आमंत्रित देशों के पीठासीन अधिकारियों देशों को धन्यवाद दिया।

क्या बोले ओम बिरला

जी20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन (पी20) में नेताओं के पश्चिम एशिया संघर्ष और अन्य मुद्दों को उठाने के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कहा कि खासकर एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में किसी भी मुद्दे को अलग-थलग करके नहीं देखा जा सकता। पी20 शिखर सम्मेलन में अपने समापन वक्तव्य में बिरला ने कहा कि कुछ सदस्यों ने शनिवार को यहां संपन्न दो दिवसीय विचार-विमर्श के दौरान महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों और हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रम का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई सदस्यों ने विचार-विमर्श के लिए सूचीबद्ध विकास के एजेंडे से हट कर वैश्विक चुनौतियों और आर्थिक मुद्दों से संबंधित मामले उठाए।

पी20 की सफलता

G20 के बाद अब P20 में भी भारत की यह ऐतिहासिक सफलता रही कि बिरला के नेतृत्व में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित हुआ। इससे पहले, G20 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित हुआ था। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन दिल्ली सम्मेलन में सभी देशों ने सर्वसम्मति से घोषणा पत्र पारित किया। इस सफलता का उल्लेख करते हुए G20 तथा अन्य आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों ने P20 को ऐतिहासिक बताया। सभी देशों के स्पीकर ने कहा कि श्री बिरला ने P20 आयोजन के स्तर को बहुत ऊंचा उठाया है। भारत की P20 अध्यक्षता के समापन पर, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पी 20 की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंप दी।

यूरोप के सामने जताया विरोध

ओम बिरला ने यूरोप की संसद की वाइस प्रेजिडेंट निकोला बीयर के साथ इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता की। इस अवसर पर बिरला ने भारत की संप्रभुता की बात करते हुए भारत के आंतरिक मुद्दों पर यूरोपीय संसद में प्रस्ताव लाने का विरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर देश और संसद संप्रभु है और उनके आंतरिक मुद्दों पर दूसरों को चर्चा नहीं करनी चाहिए।

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