गोवा कला अकादमी में IFFI आयोजित करने के फैसले पर विपक्ष और कलाकारों ने किए सीएम सावंत से सवाल, सरकार पर साधा निशाना

गोवा कला अकादमी को लेकर विपक्ष ने सीएम सावंत से पूछे सवाल

Goa News: गोवा के कला एवं संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े ने गुरुवार को कहा कि इस साल भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हाल ही में पुनर्निर्मित कला अकादमी परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद विपक्षी कांग्रेस पार्टी और कलाकार संघ ने सीएम प्रमोद सावंत सरकार पर निशाना साधा है। गौड़े ने यह भी पुष्टि की थी कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू के नेतृत्व में एक टीम ने आगामी फिल्म महोत्सव की तैयारियों के तहत कला अकादमी के परिसर का दौरा किया था।

विपक्ष ने गोवा सरकार पर साधा निशाना

गोवा कांग्रेस के नेता गिरीश चोडणकर ने कला अकादमी के रिनोवेशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। चोडणकर ने कहा कि कला एवं संस्कृति मंत्री से ज्यादा, पीडब्ल्यूडी मंत्री के लिए कला अकादमी के स्ट्रक्चर का उचित ऑडिट करना जरूरी है। दुर्भाग्य से, इस सरकार में भ्रष्टाचार का स्तर बहुत अधिक है और जवाबदेही भी कम है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, को सार्वजनिक रूप से इन विषयों को संबोधित करना चाहिए और इमारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे उपायों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। गोवा की प्रसिद्ध कला अकादमी के रिनोवेशन की हाल ही में आलोचना की गई थी, क्योंकि छतों से गंभीर रिसाव देखा गया था और बाद में अकादमी में सीटों के नीचे से एक सांप भी बरामद किया गया था।

ऑडिटोरियम पूरी तरह से अव्यवस्थित

गोवा कला राखोन मंड के कोषाध्यक्ष फ्रांसिस कोएल्हो ने आंशिक रूप से फिर से खुलने के बाद अकादमी की असंतोषजनक स्थिति पर प्रकाश डाला। कोएल्हो ने कहा कि साढ़े तीन साल के इंतजार के बाद, उन्होंने सिर्फ ऑडिटोरियम खोला और हमें एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से अव्यवस्थित है। साउंड सिस्टम, लाइट, एयर कंडीशनिंग कुछ भी ठीक नहीं है।

इससे पहले इस संस्था ने कला अकादमी के रिनोवेशन की समय सीमा, ठेकेदार और लागत से जुड़ी पूरी जानकारी का खुलासा करने के लिए एक श्वेत पत्र की मांग की थी। कोएल्हो ने कहा था कि हमें अब प्रमोद सावंत और उनकी सरकार पर इन मुद्दों को सुलझाने का भरोसा नहीं रहा है। हमने जनता का विश्वास बहाल करने के लिए और जांच समिति का नेतृत्व करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश जैसे गैर-सरकारी व्यक्ति की मांग की है।

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कोएल्हो ने अकादमी के रिस्टोरेशन प्रक्रिया में कलाकार समुदाय के साथ परामर्श ना किए जाने पर भी जोर दिया, जिसने खराब परिणाम में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि 2004 से, सरकार ने कला अकादमी परिसर को बहाल करने या अपग्रेड करने के दौरान कलाकारों को ध्यान में नहीं रखा। हम एक श्वेत पत्र की मांग करते हैं ताकि यह समझा जा सके कि प्राथमिक हितधारकों को शामिल किए बिना इस विषय में कैसे निर्णय लिए गए। ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर गोवा सरकार विपक्ष के इन सवालों का कब तक जवाब देती है।

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