हिमाचल में कांग्रेस ने पूरा किया वादा, बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना; पहली कैबिनेट में ही CM सुक्खू ने लिया फैसला
Himachal Old Pension Scheme: हिमाचल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वो पहली कैबिनेट में ही पुरानी पेंशन को बहाल करने का फैसला लेगी। इसे लेकर उसकी आलोचना भी हो रही थी कि इस फैसले से राज्य के खजाने पर काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा, उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना ये वादा पूरा कर दिया है।
Himachal
सीएम ने क्या कहा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मामले का गहराई से अध्ययन किया गया है और वित्त विभाग के अधिकारियों ने ओपीएस की बहाली के संबंध में आपत्ति व्यक्त की है, लेकिन इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है। वर्तमान में नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाएगा।
सीएम का ट्वीट
सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा- "कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है। आज लोहडी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास मे अपना पूर्ण सहयोग देंगे।"
'वोट के लिए फैसला नहीं'
हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सुक्खू ने कहा कि हम वोट के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा देने और हिमाचल के विकास का इतिहास लिखने वाले कर्मचारियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर रहे हैं।
कर्मचारियों की मांग
हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग काफी समय से की जा रही थी। कर्मचारी इसके लिए कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। यही कारण है चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया था।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें
'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटेंगे या नहीं, 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
'माफी मांगो, नहीं तो...' राहुल गांधी-खड़गे को विनोद तावड़े ने भेजा लीगल नोटिस, Cash for Vote मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
सजा खत्म करने के लिए आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, SC ने गुजरात सरकार को भेजा नोटिस; 3 हफ्ते में मांगा जवाब
अमित शाह ने दिल्ली पुलिस के साथ की समीक्षा बैठक, कानून-व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले CM आतिशी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में कार्यवाही पर कोर्ट ने लगाई रोक
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited