बड़ी खबर! फांसी के बजाए कम पीड़ा दायक मौत का विकल्प तलाशेगी एक्सपर्ट कमेटी, सरकार ने SC को बताया

CRPC की धारा 345 (5) की संवैधानिक वैधता को दी चुनौती

इस जनहित याचिका में अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 345 (5) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इस धारा में लिखा है, 'एक व्यक्ति जिसे मौत की सजा हुई है, उसे यह सजा गर्दन में फांसी लगाकर दी जाएगी। दोषी व्यक्ति फांसी पर तब तक लटकता रहेगा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती।' हालांकि, 1982 के बचन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मामले में फांसी की सजा की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुका है।

अन्य विकल्पों के अध्ययन के लिए सरकार ने समय मांगा

इसके बाद जनवरी 2018 में शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मौत के वारंट पर अमल करने के लिए उसके पास फांसी ही एक मात्र 'संभव' विकल्प है। साथ ही उसने यह भी कहा कि मौत की सजा के लिए अन्य देशों में कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए उसे समय की जरूरत है।

मौत की सजा देने के हैं अलग-अलग तरीके

एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि दुनिया में 55 देश ऐसे हैं जहां सजा के तौर मौत की सजा सुनाई जाती है। ब्रिटिश शासन में फांसी पर लटकाकर मौत देना सर्वाधिक प्रचलित तरीका था। अन्य देशों में मौत देने के लिए फांसी के अलावा अलग-अलग तरीके हैं। जैसे कि चीन में दोषी व्यक्ति को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। सऊदी अरब में दोषी का सिर कलम कर दिया जाता है। जबकि अमेरिका में जहरीला इंजेक्शन एवं बिजली का करंट लगाकर मौत की सजा दी जाती है।

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