सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 1978 के अपने ही फैसले को पलटा, 'हर निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती सरकार'

Court News: देश की सर्वोच्च अदालत ने निजी संपत्तियों से अपने ही उस फैसले को पलट दिया है, जिसे 1978 में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ ने ये निर्णय लिया और अपने आदेश में कहा है कि हर निजी संपति को सामुदायिक भौतिक संसाधन' (community resources) नहीं माना जा सकता है।

Supreme Court of India.

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बहुमत से फैसला।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की संविधान पीठ ने 1978 के अपने ही फैसले को पलट दिया है। 1978 के फैसले में समाजवाद को केंद्र में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एक समतावादी समाज विकसित करने के लिए सरकार निजी संपत्तियों के साथ ही साथ किसी सामुदायिक संपत्ति को भी आम लोगों की भलाई के लिए बांट सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के अपने फैसले को पलट दिया

मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश में अब कहा कि 'वर्ष 1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच के मुताबिक सभी निजी संपत्तियों को आम लोगों के भले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।' कोर्ट ने आज के अपने फैसले में कहा कि 1978 का निर्णय समय के अनुरूप नहीं था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कुछ निजी संपत्तियों को आम लोगों की भलाई के लिए जरूर इस्तेमाल किया का सकता है।

क्या सरकार आम भलाई के लिए वितरण हेतु निजी संपत्तियों को अपने अधीन ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कि कहा कि सभी निजी संपत्तियां भौतिक संसाधन नहीं हैं और इसलिए राज्यों द्वारा उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत के निर्णय द्वारा यह नियम बनाया कि सभी निजी संपत्तियां संविधान के अनुच्छेद 39(बी) के तहत 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकतीं और राज्य प्राधिकारियों द्वारा "आम भलाई" के लिए उन पर अधिकार नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि 1960 और 70 के दशक में देश की अर्थव्यवथा समाजवादी थी, लेकिन बाद में नीतिगत बदलाव के चलते 1990 के दशक में भारत में खुले बाजार की नीति अपनाने लगा। मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों से लड़ने के हिसाब से आगे बढ़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बहुमत से फैसला

अदलात की 9 जजों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हर निजी संपति को सामुदायिक भौतिक संसाधन' (community resources) नहीं माना जा सकता है। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर, इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है, सभी संसाधनों का नहीं।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

लेटेस्ट न्यूज

गौरव श्रीवास्तव author

टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पेंच से जुड़ी हर खबर आपको इस जगह मिलेगी। साथ ही चुना...और देखें

End of Article
Subscribe to our daily Newsletter!
संबंधित खबरें
निज्जर मामला कनाडाई मीडिया के दावे को भारत ने बताया बदनाम करने वाला अभियान की कड़ी भर्त्सना

निज्जर मामला: कनाडाई मीडिया के दावे को भारत ने बताया बदनाम करने वाला अभियान, की कड़ी भर्त्सना

आज की ताजा खबर Live 21 नवंबर-2024 हिंदी न्यूज़ भारत और गुयाना ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम ले जा रही कार पर किया हमला पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबरें

आज की ताजा खबर Live 21 नवंबर-2024 हिंदी न्यूज़: भारत और गुयाना ने 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम ले जा रही कार पर किया हमला; पढ़ें हर छोटी-बड़ी खबरें

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय मिले गृहमंत्री से राज्य के विकास सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय मिले गृहमंत्री से, राज्य के विकास, सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर हुई चर्चा

The Sabarmati Report अहमदाबाद में CM भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माता एकता कपूर के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट हर्ष संघवी बोले- पुराने झूठ के बाद अब सच आ रहा सबके सामने

The Sabarmati Report: अहमदाबाद में CM भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माता एकता कपूर के साथ देखी द साबरमती रिपोर्ट, हर्ष संघवी बोले- 'पुराने झूठ के बाद अब सच आ रहा सबके सामने'

हैदराबाद में दवा कंपनी में विस्फोट एक की मौत 3 घायल

हैदराबाद में दवा कंपनी में विस्फोट, एक की मौत; 3 घायल

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited