Delhi pollution: दिल्ली में शनिवार से प्राइमरी स्कूल बंद- केजरीवाल का ऐलान; मान बोले- प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या

Updated Nov 4, 2022, 06:28 PM IST

Delhi pollution: दिल्ली में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। हाल ये है कि ग्रेप-4 एक्शन प्लान को दिल्ली में लागू कर दिया गया। वहीं सरकार ने अब प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है।

अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की प्रेस कांफ्रेंस

Delhi pollution: दिल्ली प्रदूषण को लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि शनिवार से सभी प्राइमरी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद कर दिया जाएगा। साथ ही ऑड ईवन पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है, इसे मिलकर दूर करना होगा।

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केजरीवाल ने क्या कहा

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इस प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा- "हम प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। हम कल से दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूलों को बंद कर रहे हैं... साथ ही कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं के लिए बाहरी गतिविधियों को भी बंद कर रहे हैं। हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि क्या वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जानी चाहिए?"

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केजरीवाल ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा- "पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के लिए हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। हमारी सरकार बने हुए छह महीने ही हुए हैं। हमने इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। अगले साल तक पराली जलाने की घटनाओं में कमी आएगी।"

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आगे आप के मुखिया ने दोहराया कि केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना के साथ आना होगा और यह किसी पर उंगली उठाने का समय नहीं है। उन्होंने पार्टी के सहयोगी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ इस संवाददाता सम्मेलन में कहा- "केजरीवाल सरकार खराब वायु गुणवत्ता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है।"

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मान ने क्या कहा

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वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा- "वायु प्रदूषण उत्तर भारत की समस्या है। आप, दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं। अब दोषारोपण का समय नहीं।"

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मान ने आगे कहा कि पराली जलने की घटनाओं में वृद्धि हुई है, क्योंकि कृषि उपज भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। पंजाब सरकार किसानों के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन किसान भी क्या करें, उनके पास ऑप्शन नहीं है। सरकार अगले साल तक इसपर और काबू पा लेगी।

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