Medha Patkar Defamation Case: नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर मानहानि मामले में दोषी करार, एलजी वीके सक्सेना से जुड़ा है मामला

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली के साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने कहा कि पाटकर ने दावा किया कि शिकायतकर्ता ने मालेगांव का दौरा किया था, एनबीए की प्रशंसा की थी, 40,000 रुपये का चेक जारी किया था, जो लाल भाई समूह से आया था। साथ ही कहा था कि वह कायर हैं, देशभक्त नहीं। मजिस्ट्रेट शर्मा ने कहा, आरोपी ने इस दावे को प्रकाशित किया इससे याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचाने के उसके इरादे का पता चलता है। मजिस्ट्रेट शर्मा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी प्रतिष्ठा बड़ी चीज है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों दोनों को प्रभावित करती है और समाज में किसी भी व्यक्ति की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। जज ने कहा कि पाटकर के एलजी को कायर बताने वाले बयान और ये आरोप कि वो हवाला लेनदेन में संलिप्त थे, न केवल मानहानि का नुकसान है, बल्कि नकारात्मक धारणाओं को भड़काने वाले हैं। उन्होंने कहा, इसके अलावा, यह आरोप कि शिकायतकर्ता गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हाथों में गिरवी रख रहे हैं, उनकी ईमानदारी पर सीधा हमला था। फैसले के अनुसार, पाटकर ने अपने दावों के पक्ष में कोई सबूत नहीं दिए। अदालत के आदेश में कहा गया, सारे सबूत और गवाहों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है उनकी प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा है। मजिस्ट्रेट शर्मा के फैसले से साफ है कि पाटकर ने जानबूझ कर ये हरकतें की थीं जो दुर्भावनापूर्ण थीं। इसका मकसद शिकायतकर्ता (एलजी) को बदनाम करना था। जज ने कहा, रखे गए साक्ष्यों के मूल्यांकन से बिना किसी संदेह के यह साबित होता है कि अभियुक्तों ने इस इरादे और जानकारी के साथ आरोप प्रकाशित किए कि वे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए। इसलिए, आईपीसी की धारा 500 के तहत उन्हें इसके लिए दोषी ठहराया जाता है।

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