Delhi: शराब घोटाले में अब इलेक्ट्रॉनिक याचिका भेज सकेगा ED, दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी मंजूरी

Delhi High Court allows sending of Electronic Plea to ED: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को 2021-22 की आबकारी नीति से संबंधित कथित धनशोधन मामले में निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका 35 आरोपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजने की अनुमति दे दी, क्योंकि इससे जनता के पैसे की बचत होगी।

आरोपियों और उनके वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम याचिका भेजने की मंजूरी

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि सभी आरोपियों को 1500 पन्नों की अपील भेजने में करीब तीन लाख रुपये की बचत होगी। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने आरोपियों और उनके वकीलों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका की प्रति भेजने को लेकर जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

कोई आरोपी भौतिक प्रति मांगेगा तो उसके अनुरोध पर किया जएगा विचार