सांसदों, विधायकों के खिलाफ मामलों में जल्द से जल्द आएगा फैसला! दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

अदालत ने ऐसे मामलों से संबंधित पुनरीक्षण याचिकाओं के त्वरित निपटान पर भी जोर दिया, और नामित सत्र अदालतों से उन्हें छह महीने के भीतर हल करने का आग्रह किया। छह महीने से अधिक समय से सुनवाई पर रोक के आदेश वाले लंबित मामलों को संबंधित पीठों द्वारा तुरंत निपटाने का निर्देश दिया गया है, और अगली सुनवाई से पहले रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।