गौतम गंभीर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लैट बायर्स के साथ धोखाधड़ी मामले में निचली अदालत के आदेश पर लगाई रोक

उच्च न्यायालय ने कहा कि विस्तृत आदेश बाद में पारित किया जाएगा। बता दें, 29 अक्टूबर के अपने आदेश में, सत्र न्यायालय ने कहा था कि मजिस्ट्रेट न्यायालय के निर्णय में गंभीर के खिलाफ आरोपों पर निर्णय लेने में पर्याप्त मानसिक अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। इसमें कहा गया, आरोप गौतम गंभीर की भूमिका की आगे की जांच के भी योग्य हैं। सत्र न्यायालय ने मामले को मजिस्ट्रेट न्यायालय को वापस भेज दिया था, तथा उसे विस्तृत नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया था। धोखाधड़ी का मामला रियल एस्टेट कंपनियों रुद्र बिल्डवेल रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एच आर इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड, यू एम आर्किटेक्चर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड और गंभीर के खिलाफ दर्ज किया गया था, जो इन कंपनियों के संयुक्त उद्यम के निदेशक और ब्रांड एंबेसडर थे।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। देश (India News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।