Delhi-NCR Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुनाई दो टूक, हर हाल में पराली जलाना हो बंद

दिल्ली में प्रदूषण

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण मामले पर आज दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि 3200 गाड़ियों की रोजाना प्रदूषण के स्तर पर चेकिंग की जाती है, प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 385 इंफोर्समेंट टीम तैनात किया है जो गाड़ियों का प्रदूषण चेक करती है। दिल्ली सरकार ने हलफनामा में कहा प्रदूषण का उल्लंघन करने पर 27,743 चालान काटे गए हैं। बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर आज भी गंभीर बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। अदालत ने कहा कि हम नहीं जानते आप कैसे करेंगे, पर इसे तत्काल रोकिए। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि पराली जलाने की घटना बंद हो। यहां हर कोई एक्सपर्ट है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितने बच्चे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाने पर तुरंत रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली साल-दर-साल इस स्थिति से नहीं जूझ सकती। पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा कि हर बार राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती। अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने पराली जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों को उठाया। अदालत ने मामले को शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित किया है। लगातार पांच दिनों तक गंभीर वायु गुणवत्ता के बाद मंगलवार को सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। पीएम2.5 की सांद्रता राजधानी में सरकार द्वारा निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक है जो श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर जाते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीर बनाते हैं।

दिल्ली सरकार ने क्या-क्या कहा

दिल्ली में होगा ऑड-ईवन

बता दें पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थित बेहद गंभीर हो गई है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय है और केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब-तलब किया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज अदालत में हलफनामा दाखिल किया। इससे पहले दिल्ली सरकार राजधानी में दिवाली के बाद से ऑड-ईवन प्रणाली लागू करने का एलान कर चुकी है।

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