Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन के 'सहयोगियों' को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

न्यायमूर्ति ओहरी ने अपने 18 पन्नों के आदेश में लिखा, "पीएमएलए की धारा 45 जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाती है। जब उचित समय में मुकदमे के समाप्त होने की कोई संभावना नहीं होती है और आरोपी लंबे समय से जेल में बंद रहता है, तो धारा 45 के तहत शर्तें अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के संवैधानिक आदेश के लिए रास्ता देती हैं।"

"कई आरोपी हैं; हजारों पन्नों के साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना है; कई गवाहों की जांच की जानी है और मुकदमा, जो आरोपों पर बहस के चरण में था, उसके 'निकट भविष्य में कभी भी' समाप्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है," इसमें कहा गया है। यह रेखांकित करते हुए कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद है', अदालत ने आवेदकों को एक-एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और बिना अनुमति के दिल्ली-एनसीआर से बाहर न जाने की शर्तों पर नियमित जमानत का आदेश दिया।

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