ED vs Arvind Kejriwal : सीएम केजरीवाल को अदालत ने दी बड़ी राहत, 15 हजार और 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत
Grants Bail to CM Kejriwal in Hindi : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा जारी समन के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए। अदालत ने उन्हें दोनों शिकायतों में जमानत दे दी है। आपको सारा माजरा समझाते हैं।
Updated Mar 16, 2024, 10:41 IST
अरविंद केजरीवाल को जमानत।
CM Kejriwal, Delhi News. Latest News in Hindi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत ने बड़ी राहत दी है। कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें अदालत ने जमानत दे दी है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा जारी समन के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा के समक्ष सीएम केजरीवाल पेश हुए। अदालत ने उन्हें दोनों शिकायतों में जमानत दे दी है।
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CM Kejriwal Grants Bail: 15 हजार और 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानतदिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपये और 1 लाख रुपये की जमानत पर जमानत दे दी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की दो शिकायतों पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। कोर्ट ने दोनों मामलो मे 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए।
केजरीवाल को अदालत ने शुक्रवार को ही दिया था झटका
इससे पहले दिल्ली की एक सत्र अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी का समन नजरअंदाज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष जारी कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश सयाल ने केजरीवाल को मामले में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से गुहार लगाने का निर्देश दिया।
केजरीवाल ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें 16 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष दो शिकायतें दायर की हैं, जिसमें मामले में केजरीवाल को जारी किए गए कई समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया है।
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