6 नदियों के पानी पर क्यों है विवाद, भारत-पाकिस्तान के बीच क्या है सिंधु जल समझौता

पाक के पास तीन नदियों का नियंत्रणसिंधु-तास समझौते के तहत पश्चिमी नदियों झेलम, सिंध और चिनाब का नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। इसके तहत इन नदियों के अस्सी फीसदी पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। भारत के पास इन नदियों के बहते हुए पानी से बिजली बनाने का अधिकार है लेकिन पानी को रोकने या नदियों की धारा में बदलाव करने का हक नहीं है। संधि के बाद से भारत ने नदियों पर पन बिजली परियोजनाएं बनाए। कई नदियों पर अभी भी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पाकिस्तान को डर है कि भारत नदियों पर डैम बनाकर उसके हिस्से के पानी को रोक सकता है। हालांकि, भारत ने कभी यह नहीं कहा कि वह अपने बांधों के जरिए पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर रोक लगाएगा।

संधि की समीक्षा करना चाहता है भारतयह संधि पुरानी हो गई है। दोनों देशों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है। कृषि भूमि की जरूरतें बदली हैं। जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। ऐसे में भारत इस संधि की समीक्षा करना चाहता है। भारत की मंशा है कि दोनों देशों के विकास में इन नदियों के जल का समुचित एवं व्यावहारिक इस्तेमाल हो। भारत अपने हिस्से के करीब 80 प्रतिशत पानी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अब देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एवं पानी के समुचित इस्तेमाल पर भारत आगे बढ़ा है। भारत की तरफ से कश्मीर एवं पंजाब में बांधों पर पनबिजली योजनाएं शुरू की गई हैं जबकि पाकिस्तान में बांधों पर इस तरह की कोई योजनाएं नहीं हैं। यह बात भी पाकिस्तान को अखरती है।

इन दो परियोजनाओं पर पाक को आपत्तिपाकिस्तान को भारत के 330 मेगावॉट के किशनगंगा पनबिजली परियोजना और 850 मेगावॉट के रातले जलविद्युत परियोजना पर आपत्ति है। जबकि भारत का कहना है कि हम विश्व बैंक के नियमों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए इन परियोजनाओं को संचालित कर रहे हैं। समझा जाता है कि भारत द्वारा पाकिस्तान को यह नोटिस किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे पर मतभेद के समाधान को लेकर पड़ोसी देश के अपने रुख पर अड़े रहने के मद्देनजर भेजा गया है। यह नोटिस सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12 (3) के प्रावधानों के तहत भेजा गया है। वर्ष 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिये तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति करने का आग्रह किया था। वर्ष 2016 में पाकिस्तान इस आग्रह से एकतरफा ढंग से पीछे हट गया और इन आपत्तियों को मध्यस्थता अदालत में ले जाने का प्रस्ताव किया।

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