CBI को झटका, डीके शिवकुमार को राहत! जानें सबसे अमीर विधायक से जुड़े केस पर SC ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को दी राहत।

तस्वीर साभार : भाषा

DK Shivkumar CBI Probe Case: अदालत से डीके शिवकुमार को बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके तहत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मामले में हाईकोर्ट के 10 फरवरी के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज कर दी।

सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई के पक्ष में आदेश होने के बावजूद जांच पर अंतरिम रोक लगाने की मंजूरी दे दी थी। शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील दाखिल की है, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच के बाद में दिए अंतरिम आदेशों को चुनौती देने से इनकार कर दिया है। इस पर सुप्रीम ने कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसने सीबीआई को हाईकोर्ट से मामले के त्वरित निस्तारण का अनुरोध करने की अनुमति दे दी।

सीबीआई की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी को डीके शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले वर्ष 2020 के हैं। अदालत ने पिछले दो सालों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी जानकारी मांगी थी। अदालत ने एजेंसी से पूछा था कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही रोक दी थी और मामले को स्थगित कर दिया था।

डीके शिवकुमार के ठिकानों पर 2017 में हुई थी छापेमारी

आयकर विभाग ने 2017 में डीके शिवकुमार के ठिकानों पर छापे मारे थे। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी। यह मंजूरी 25 सितंबर 2019 को मिली और तीन अक्टूबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई। शिवकुमार ने एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें, हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि डीके शिवकुमार देश के सबसे अमीर विधायक हैं।

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