AAP और केजरीवाल के खिलाफ ED ने पेश की 200 पन्नों की चार्जशीट, पढ़ें क्या-क्या लगे हैं आरोप
ED ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट(चार्जशीट) राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। Ed के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी राजनीतिक दल को कंपनी मानते हुए उसे आरोपी बनाया गया है।
आप के खिलाफ ईडी का आरोप पत्र
ईडी ने पहली बार किसी घोटाले में किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। सूत्रों की मानें तो ईडी ने 200 पन्नों में चार्जशीट दाखिल की है।
पहली बार राजनीतिक दल को बनाया आरोपी
ED ने शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट(चार्जशीट) राउस एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर मामले में यह आठवां आरोप पत्र है। ED के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी राजनीतिक दल को कंपनी मानते हुए उसे आरोपी बनाया गया है।
ED ने आरोपपत्र में क्या-क्या कहा
- सूत्रों के अनुसार चार्जशीट में ईडी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी हैं 'मास्टरमाइंड'
- ED ने अपने आरोप पत्र में आप को आरोपी के रूप में नामित किया है
- पहली बार किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी के रूप में नामित किया गया है
- ED ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आप कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है
- ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चलता है कि अपराध की आय का इस्तेमाल AAP ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगाया गया।
- AAP ने गोवा चुनाव प्रचार में 45 करोड़ रुपये खर्च किए
18 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार
इस मामले में ईडी द्वारा दाखिल यह आठवां आरोप पत्र है और वह अबतक 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी ने इस मामले में 38 कंपनियों को भी आरोपी बनाया है और 243 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पिछले सप्ताह इसी तरह का आरोप पत्र ईडी ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता एवं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के.कविता एवं अन्य चार अन्य के खिलाफ दाखिल किया था।
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गौरव श्रीवास्तव author
टीवी न्यूज रिपोर्टिंग में 10 साल पत्रकारिता का अनुभव है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर कानूनी दांव पे...और देखें
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