बीआरएस नेता केटी रामा राव के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला किया दर्ज

केटी रामा राव

ED files Money Laundering Case: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष केटी रामा राव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनके खिलाफ धन शोषण का मामला दर्ज किया है। इसी बीच बीआरएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि रेवंत रेड्डी के शासन में केटी रामा राव के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे।

के.टी. रामा राव के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज

हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के लिए किए गए भुगतान से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बीआरएस नेता के.टी. रामा राव के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया।

तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस एमएलसी का प्रदर्शन

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) एमएलसी कविता कलवकुंतला और कई अन्य लोगों ने शुक्रवार को तेलंगाना विधान परिषद में पार्टी के अध्यक्ष केटी रामा राव के खिलाफ फॉर्मूला ई रेसिंग इवेंट में भ्रष्टाचार के आरोपों में दर्ज एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीआरएस एमएलसी महमूद अली ने कहा कि रेवंत रेड्डी के शासन में केटी रामा राव के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे।

अली ने कहा कि "रेवंत रेड्डी शासन में केटी रामा राव के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। हमारे किसानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारे विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है और आज हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह पूरी तरह से अन्याय है। मेरा मानना है कि वह बहुत अच्छे नेता हैं और उन्होंने तेलंगाना का बहुत विकास किया है.. पूरा देश इस रेसिंग इवेंट के लिए उनकी सराहना कर रहा था। यह सिर्फ एक लेन-देन है और लोग हमारे राज्य में आए और निवेश किया। हम मांग करते हैं कि मामला वापस लिया जाना चाहिए। एक चर्चा होनी चाहिए... केटीआर को फंसाया जा रहा है।"

FIR में कहा गया- फॉर्मूला ई रेसिंग में भ्रष्टाचार हुआ है

बीआरएस एमएलसी कविता कलवकुंतला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केटी रामा राव के खिलाफ झूठे और तुच्छ मामले बनाए हैं और उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार में नेता की संलिप्तता से इनकार किया। कलवकुंतला ने कहा, "तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने हमारे कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर पर झूठे और तुच्छ मामले दर्ज किए हैं। उन्होंने कल एक एफआईआर जारी की जिसमें कहा गया कि फॉर्मूला ई रेसिंग में भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे नेता की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है। हम वास्तव में मानते हैं कि उन्होंने केवल राज्य के हित में काम किया है और हमारे नेता ने मांग की थी कि विधानसभा में इस पर बहस होनी चाहिए, जिसकी सरकार ने अनुमति नहीं दी है।"

इसके अलावा, एमएलसी ने कहा कि कांग्रेस की राज्य सरकार बहस करने से डर रही है और इसलिए मामलों के रूप में बीआरएस पर हमला करने आ रही है। एमएलसी ने आगे कहा, "एक सरकार जो बहस करने से डर रही है, वह मामलों के रूप में बीआरएस पर हमला करने आ रही है। हम लड़ेंगे क्योंकि हम सही पक्ष में हैं। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है इसलिए हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और हम तेलंगाना के लोगों को बताएंगे कि यह एक झूठा मामला है..."

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति और दो अन्य पर हैदराबाद में फॉर्मूला ई रेसिंग इवेंट से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। इससे पहले आज, एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, केटी रामा राव ने अपने खिलाफ लगे आरोपों का जवाब दिया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर अपनी प्रशासनिक विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए आधारहीन और राजनीति से प्रेरित मामले दर्ज करने का आरोप लगाया।

अदालत ने केटीआर को फॉर्मूला-ई रेस मामले में दी राहत

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीआरएस नेता के.टी. रामाराव को अंतरिम राहत देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे फॉर्मूला-ई रेस मामले में 30 दिसंबर तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करें। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन. श्रवण कुमार वेंकट बीआरएस नेता रामाराव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एसीबी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया। एसीबी ने राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हैदराबाद में फॉर्मूला-ई रेस के आयोजन में कथित अनियमितताओं को लेकर बृहस्पतिवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष एवं विधायक रामाराव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की।

तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने हाल ही में इस मुद्दे पर रामाराव के खिलाफ एक मामला दर्ज करने की अनुमति दी थी। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की कथित तौर पर मंजूरी के बिना फॉर्मूला-ई रेस से संबंधित समझौते में शामिल होने और 55 करोड़ रुपये का भुगतान को लेकर एक वरिष्ठ नौकरशाह से स्पष्टीकरण मांगा था। फॉर्मूला-ई ने हैदराबाद ई-प्रिक्स को रद्द करने की घोषणा करते हुए तेलंगाना की नयी सरकार पर अनुबंध का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

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