Arvind Kejriwal ED Summon: बड़ी मुसीबत में AAP मुखिया? शराब घोटाले में ED ने अरविंद केजरीवाल को किया तलब, होगी पूछताछ
Arvind Kejriwal ED Summon: अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर तलब किया गया है।
Arvind Kejriwal ED Summon: आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए तलब किया है। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर तलब किया गया है।
2 नवंबर को होगी पूछताछ
मिली जानकारी के अनुसार अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई केजरीवाल को तलब कर चुकी है। मुख्यमंत्री को उसी मामले में तलब किया गया है जिस मामले में इस साल फरवरी में उनके पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था।
क्या बोली आप
ईडी द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा- "खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के सीएम को समन भेजा है, इससे यह साफ हो जाता है कि केंद्र का एक ही मकसद है कि किसी तरह आप को खत्म किया जाए। वे किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने और आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए झूठा मामला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई।"
भाजपा के निशाने पर केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने आज ही शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की है। जिसे लेकर बीजेपी आप पर हमलावर भी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और AAP नेता अरविंद केजरीवाल जल्द गिरफ्तारी हो सकते हैं। वो लाइन में है। उन्होंने पार्टी के सदस्यों पर "पूरी तरह से भ्रष्ट" होने का आरोप लगाया था।
क्या है शराब नीति घोटाला
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नई शराब नीति लागू की थी, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 में इसे रद्द कर दिया गया। जांच एजेंसियों से पता चला है कि नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का मुनाफा 5 से 12 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है। एजेंसियों ने यह भी आरोप लगाया कि नई नीति के परिणामस्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को लाभ दिया गया।
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