चुनाव आयोग की आज अहम प्रेस कांफ्रेंस, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव तारीखों का होगा ऐलान

Assembly Elections Dates: चुनाव आयोग आज चार राज्यों में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। निर्वाचन आयोग आज दोपहर तीन बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान होगा। जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होंगे। आयोग ने पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा पूरा किया था।

निर्वाचन आयोग ने दोपहर करीब तीन बजे संवाददाता सम्मेलन के लिए मीडिया को आमंत्रण दिया है लेकिन यह नहीं बताया कि किन राज्यों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभाओं का कार्यकाल तीन नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग की जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की योजना है। यह समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हाल में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था लेकिन उसने महाराष्ट्र का दौरा अभी तक नहीं किया है।

निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों की पिछले सप्ताह समीक्षा की थी। जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात पर जोर दिया था कि आयोग केंद्र शासित प्रदेश में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कुमार ने कहा कि कोई भी बाहरी या आंतरिक ताकत चुनाव प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान के बाद कुमार ने कहा था, यह सक्रिय भागीदारी जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी रहे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 12 अगस्त को दो दिवसीय दौरे पर राज्य में पहुंचा था। हरियाणा विधानसभा के चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव संबंधी तैयारियों की समीक्षा की थी। निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अलावा आयोग ने अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अन्य प्रशासनिक सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की।

जम्मू कश्मीर में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, वह 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद पहला चुनाव होगा। जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आमतौर पर एक महीने तक चलती है। परिसीमन कवायद के बाद, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए आवंटित सीटों को छोड़कर विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है।

गत दिसंबर में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर तक कराने का निर्देश दिया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आसन्न होने के एक नए संकेत में, निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहा था, यह एक ऐसी कवायद है जो चुनाव कराने से पहले किया जाता है।

आयोग लगातार इस नीति का पालन करता रहा है कि चुनाव वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के संचालन से सीधे जुड़े अधिकारियों को उनके गृह जिलों या उन स्थानों पर तैनात नहीं किया जाए, जहां वे काफी लंबे समय से कार्यरत हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों के तबादलों से संबंधित निर्देश जारी करना आम बात है। हाल ही में इसने जम्मू कश्मीर और तीन अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का आदेश दिया था।

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