Electoral Bonds: क्या चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए SIT का होगा गठन? 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

गुमनाम चुनावी बॉन्ड को लेकर याचिता में क्या कहा?

याचिका में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा गुमनाम चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के बाद जनता के सामने जो डेटा सार्वजनिक किया गया, उससे पता चलता है कि अधिकांश बॉन्ड कॉरपोरेट द्वारा राजनीतिक दलों को सरकारी अनुबंध या लाइसेंस प्राप्त करने, या सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच से सुरक्षा प्राप्त करने, या अनुकूल नीति परिवर्तनों के विचार के रूप में दिए गए थे।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का उल्लंघन

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई फार्मा कंपनियां, जो घटिया दवाओं के निर्माण के लिए विनियामक जांच के दायरे में थीं, उसने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे। इसमें कहा गया है कि इस तरह के लेन-देन भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का स्पष्ट उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फरवरी के फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से धन दिया जा सकता था, और एसबीआई को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया था।

इसने चुनावी बॉन्ड योजना के साथ-साथ आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में किए गए संशोधनों को सर्वसम्मति से रद्द कर दिया था, जिसके तहत दान को गुमनाम बना दिया गया था।

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