EVM-VVPAT वेरिफिकेशन: सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अहम निर्देश, जानिए क्या है मामला और अब तक क्या-क्या हुआ

क्या है मामला और अब तक क्या-क्या हुआ

• याचिकाकर्ताओं में से एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने वीवीपैट मशीनों पर पारदर्शी ग्लास को अपारदर्शी ग्लास से बदलने के चुनाव आयोग के 2017 के फैसले को उलटने की मांग की, जिसके माध्यम से एक मतदाता सात सेकंड के लिए केवल तभी पर्ची देख सकता है जब रोशनी चालू हो।
• एडीआर ने ईवीएम में गिनती का मिलान उन वोटों से करने की मांग की है जिन्हें सत्यापित रूप से "डाले गए रूप में दर्ज किया जाता है" और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता वीवीपैट पर्ची के माध्यम से सत्यापित कर सके कि उसका वोट सही पड़ा है।
• लगभग दो दिनों तक चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) पर संदेह न करें और अगर चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करें।
• सुनवाई के दौरान पीठ ने ईवीएम की कार्यप्रणाली को समझने के लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश कुमार व्यास के साथ लगभग एक घंटे तक बातचीत की और एनजीओ की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा कि मतदाताओं की संतुष्टि और विश्वास चुनावी प्रक्रिया के मूल में है।
• चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि ईवीएम स्टैंडअलोन मशीनें हैं और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, लेकिन मानवीय त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
• 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की आलोचना को गलत बताया और मतपत्रों को वापस लाने की मांग से असहमति जताते हुए कहा कि भारत में चुनावी प्रक्रिया एक बहुत बड़ा काम है और सिस्टम को खराब करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को