Farmers 'Delhi Chalo' March: आज क्या है किसानों का प्लान? जानें किसान आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट

Farmers Protest latest News Today in Hindi : संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने 'दिल्ली चलो' मार्च को लेकर अगले कदम के घोषणा के लिए 29 फरवरी की तारीख तय की है। इसी बीच केएमएम नेता सरवन सिंह पंधेर ने बताया है कि आज शंभू और खनौरी सीमा पर वो एक सम्मेलन करेंगे क्योंकि डब्ल्यूटीओ पर चर्चा होगी।

आज शंभू और खनौरी में किसानों के मोर्चे का 13वां दिन है। इसे लेकर सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि आज हम दोनों सीमाओं पर एक सम्मेलन करेंगे क्योंकि डब्ल्यूटीओ पर चर्चा होगी। हमने मांग की है कि कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर किया जाना चाहिए हम शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 फरवरी की सुबह डब्ल्यूटीओ, कॉरपोरेट घरानों और सरकारों की अर्थियां जलाई जाएंगी; दोपहर में दोनों सीमाओं पर 20 फीट से अधिक ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे।

पंधेर ने बताया कि '27 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम (गैर-राजनीतिक) देशभर के अपने सभी नेताओं की बैठक करेगा। 28 फरवरी को दोनों फोरम बैठेंगे और चर्चा करेंगे, 29 फरवरी को अगला कदम तय किया जाएगा। हम पीएम मोदी से किसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर बोलने के लिए कह रहे हैं।'

दोनों संगठन एककेएम और केएमएम फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गांरटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।

केएमएम नेता सरवन सिंह पंधेर ने इसे पहले बताया था कि 'आंदोलन के तहत अगले कदम की घोषणा 29 फरवरी को की जाएगी।' उन्होंने घोषणा की कि वे 26 फरवरी को केंद्र का पुतला फूंकेंगे। किसान नेताओं ने खनौरी में झड़प में एक प्रदर्शनकारी की मौत और लगभग 12 पुलिस कर्मियों के घायल होने के बाद बुधवार को ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन को दो दिनों के लिए रोक दिया था। उक्त घटना तब हुई जब किसानों ने अवरोधकों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की।

फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों और ट्रकों के साथ खनौरी और शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। पंजाब के किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, 2021 की लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘न्याय’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और 2020-21 के आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।

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