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किसानों ने सरकार के सामने रखी मांग, 'सस्ता लोन, कम टैक्स और दोगुनी हो पीएम-किसान की राशि'

Kisan Demands: किसानों ने बजट पूर्व बैठक में सस्ता ऋण, कम कर, पीएम-किसान राशि दोगुनी करने की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई इस बैठक में किसान प्रतिनिधि और कृषि हितकारक शामिल हुए। करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग रखी।

Kisan Demands in Pre-Budget MeetingKisan Demands in Pre-Budget MeetingKisan Demands in Pre-Budget Meeting

प्रतीकात्मक तस्वीर।

Pre-Budget Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, कम कर लागू करने और पीएम-किसान आय सहायता को दोगुना करने का आग्रह किया।

कई चुनौतियों का समाधान करने पर किया गया विचार

बैठक में दो घंटे तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने पर विचार किया गया। भारत कृषक समाज के चेयरमैन अजय वीर जाखड़ ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया।

पीएम-किसान निधि 6,000 रुपये से बढ़ाकर दोगुना करने की मांग

किसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को एक प्रतिशत तक कम करना और वार्षिक पीएम-किसान किस्त को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये करना शामिल था। हितधारकों ने इसके अलावा कराधान सुधार प्रस्तावों के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी छूट की मांग की। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशक पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का अनुरोध किया।

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