तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन BJP में शामिल, लड़ेंगी लोकसभा चुनाव
Tamilisai Sundararajan joins BJP: तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गई हैं।उन्होंने कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं और मैंने यह इच्छा अपनी पार्टी को भी बताई है। मैं खुश हूं कि मुझे एक बार फिर से सदस्यता कार्ड मिल गया है।
तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन BJP में शामिल
Tamilisai Sundararajan joins BJP: तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गई हैं। दो दिन पहले उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, जो सही निकले। माना जा रहा है क बीजेपी उन्हें तमिलनाडु से चुनाव लड़वा सकती है।
बीजेपी में शामिल होने के बाद सुंदरराजन ने भविष्य की योजना पर बात करते हुए कहा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं और मैंने यह इच्छा अपनी पार्टी को भी बताई है। मैं खुश हूं कि मुझे एक बार फिर से सदस्यता कार्ड मिल गया है। मेरे लिए यह सबसे खुशी का दिन है। उन्होंने कहा, राज्यपाल पद से इस्तीफा देना एक कठिन फैसला था, क्योंकि राज्यपाल के रूप में मेरे पास कई सुविधाएं थीं, लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया। मुझे इसका एक प्रतिशत भी दुख नहीं है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा।
सोमवार को दिया था इस्तीफा
तमिलिसाई सुंदरराजन ने सोमवार को तेलंगाना के राज्यपाल और पुडेचेरी के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था। पुडुचेरी के राजभवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, तेलंगाना की माननीय राज्यपाल और पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा भारत की माननीय राष्ट्रपति को भेज दिया गया है। बता दें, एक दिन बार राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया था।
2019 में मिली थी हार
बता दें, तमिलिसाई सुंदरराजन ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने, थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की बहन, डीएमके नेता कनिमोझी करुणानिधि से हार गईं थी। सुंदरराजन 2019 में तमिलनाडु बीजेपी की प्रमुख थीं। सितंबर, 2019 में उन्हें तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही किरण बेदी को हटाए जाने के बाद उन्हें पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था।
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