पहवानों के प्रदर्शन से WFI के निलंबन तक, कब-कब क्या हुआ; एक क्लिक में जानें सबकुछ

20 जनवरी, 2023

पहलवानों ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) अध्यक्ष पीटी ऊषा को एक शिकायत पत्र लिखा और आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति के गठन और पहलवानों की सलाह से डब्ल्यूएफआई को चलाने के लिए एक नयी समिति की नियुक्ति की मांग की। आईओए ने यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की जिसमें एमसी मैरीकॉम और योगेश्वर दत्त भी शामिल थे।

21 जनवरी, 2023

खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। खेल मंत्री ने कहा कि आरोपों की जांच के लिए एक निगरानी समिति बनायी जायेगी और जांच पूरी होने तक बृजभूषण पद से हट जाएंगे। डब्ल्यूएफआई ने अपने अध्यक्ष और कोच द्वारा महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया।

21 जनवरी, 2023

खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई से सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और डब्ल्यूएफआई की आपातकालीन आम सभा बैठक निर्धारित करने को कहा। डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर निलंबित हुए।

23 जनवरी, 2023

आरोपों की जांच के लिए मैरीकॉम की अगुआई में पांच सदस्यीय निगरानी समिति का गठन। निगरानी समिति को जांच पूरी करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया।

24 जनवरी, 2023

प्रदर्शन करने वाले पहलवानों ने निराशा व्यक्त की कि सरकार ने समिति के सदस्यों के लिए उनसे सलाह नहीं ली।

23 फरवरी, 2023

निगरानी समिति का कार्यकाल दो हफ्ते बढ़ाया गया।

16 अप्रैल, 2023

निगरानी समिति की रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपे जाने के बाद डब्ल्यूएफआई ने सात मई को चुनाव की घोषणा की। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी।

23 अप्रैल, 2023

पहलवानों ने जंतर-मंतर पर वापसी की और कहा कि एक नाबालिग समेत सात महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। दावा किया कि पुलिस ने अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। पहलवानों ने खेल मंत्रालय से निगरानी समिति के निष्कर्षों को सार्वजनिक करने को कहा।

24 अप्रैल, 2023

खेल मंत्रालय ने सात मई के चुनाव रोक दिये। आईओए से अपने गठन के 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने और खेल निकाय का प्रबंधन करने के लिए एक तदर्थ समिति गठित करने को कहा।

25 अप्रैल, 2023

पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया।

27 अप्रैल, 2023

आईओए द्वारा तीन सदस्यीय पैनल का गठन। पीटी ऊषा ने कहा कि विरोध करने वाले पहलवानों को कुछ अनुशासन दिखाना चाहिए था और सड़कों पर उतरने के बजाय आईओए से संपर्क करना चाहिए था।

तीन मई, 2023

पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प हुई जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के सिर में चोटें आईं। प्रदर्शनकारियों ने नशे में धुत्त अधिकारियों पर उनके साथ मारपीट करने और महिला पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस विवाद के कारण कुछ पहलवानों को हिरासत में लेना पड़ा और कुछ पहलवानों को चोटें भी आईं।

चार मई, 2023

प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद और सात शिकायतकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराये जाने के बाद सुप्रीम ने उन तीन महिला पहलवानों की याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी।

पांच मई, 2023

दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने वाली पहलवानों के बयान दर्ज किये।

10 मई, 2023

पहलवानों ने बृजभूषण को नार्को टेस्ट कराने की चुनौती दी।

11 मई, 2023

पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया।

28 मई, 2023

विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित अन्य प्रदर्शन कर रहे पहलवानों पर दंगा करने और बाधा डालने का मामला दर्ज किया गया जब वे नयी संसद की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे थे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा था।

30 मई, 2023

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भारतीय पहलवानों के साथ पुलिस के व्यवहार और हिरासत की निंदा की। इस बीच पदक बहाने पहलवान हरिद्वार पहुंचे।

आठ जून, 2023

नाबालिग पहलवान के पिता ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने जानबूझकर डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी पुलिस शिकायत दर्ज की क्योंकि वे उनसे बदला लेना चाहते थे।

सात जून, 2023

अनुराग ठाकुर द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद विरोध रुका कि बृजभूषण के खिलाफ पुलिस जांच पूरी हो जाएगी और लंबित डब्ल्यूएफआई चुनाव 30 जून तक कराए जाएंगे।

12 जून, 2023

आईओए ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश महेश मित्तल कुमार को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया।

13 जून, 2023

डब्ल्यूएफआई का चुनाव छह जुलाई को तय हुआ।

15 जून, 2023

दिल्ली पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।

19 जून, 2023

आईओए तदर्थ पैनल ने पांच गैर मान्यता प्राप्त राज्य कुश्ती इकाइयों को 21 जून को सुनवाई के लिए बुलाया।

21 जून, 2023

आईओए तदर्थ पैनल ने डब्ल्यूएफआई चुनाव 11 जुलाई को निर्धारित किये क्योंकि पांच गैर मान्यता प्राप्त राज्य कुश्ती इकाईयों ने सुनवाई में अपने मामले पेश किये जो चुनाव में वोट देने का अधिकार मांग रहे थे।

22 जून, 2023

आईओए तदर्थ पैनल ने एशियाई खेलों और विश्व चैम्पियनशिप चयन को छह विरोध करने वाले पहलवानों के लिए एक-मुकाबले तक सीमित कर दिया।

23 जून, 2023

कई कोच और पहलवानों के माता-पिता ने छह पहलवानों को दी गई छूट वापस लेने की मांग की।

25 जून, 2023

असम कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 11 जुलाई को होने वाले डब्ल्यूएफआई चुनावों पर रोक लगा दी।

18 जुलाई, 2023

दिल्ली की अदालत ने बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत दी। बजरंग और विनेश को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश मिला।

19 जुलाई, 2023

बजरंग और विनेश को ट्रायल में अनुचित छूट के विरोध में युवा पहलवानों ने हिसार की सड़कों पर प्रदर्शन किया। डब्ल्यूएफआई चुनाव सात अगस्त को तय हुए।

20 जुलाई, 2023

कई जूनियर पहलवान, उनके माता-पिता और कोच आईओए मुख्यालय पहुंचे जिन्होंने विनेश और बजरंग को दी गई छूट वापस लेने की मांग की। डब्ल्यूएफआई चुनाव 12 अगस्त को पुनर्निर्धारित।

11 अगस्त, 2023

हरियाणा कुश्ती संघ द्वारा दायर याचिका के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 12 अगस्त को होने वाले डब्ल्यूएफआई चुनावों पर रोक लगा दी।

23 अगस्त, 2023

कुश्ती की विश्व संचालन संस्था यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया।

पांच दिसंबर, 2023

डब्ल्यूएफआई के चुनाव 21 दिसंबर को निर्धारित हुए।

21 दिसंबर, 2023

बृज भूषण के विश्वासपात्र संजय सिंह को डब्ल्यूएफआई का नया प्रमुख चुना गया और उनके पैनल ने अधिकांश पदों पर आसानी से जीत हासिल की।

21 दिसंबर, 2023

बजरंग और साक्षी ने प्रेस कांफ्रेंस की। इसमें साक्षी ने संजय सिंह के चुनाव के विरोध में कुश्ती से संन्यास ले लिया।

22 दिसंबर, 2023

संजय सिंह के चुनाव के विरोध में बजरंग ने पद्मश्री पुरस्कार लौटाया।

24 दिसंबर, 2023

खेल मंत्रालय ने डब्ल्यूएफआई को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया क्योंकि नवनिर्वाचित संस्था ने उचित प्रकिया का पालन नहीं किया और पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिए बिना अंडर-15 और अंडर-20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की ‘जल्दबाजी में घोषणा’ की थी।

(भाषा)

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