गोवा अवैध भूमि अधिग्रहण मामले में विपक्ष आक्रामक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पर साधा निशाना

न्यायमूर्ति वीके जाधव (रिटायर्ड) की अगुआई में एक सदस्यीय आयोग को जून 2022 में गोवा में धोखाधड़ी वाले भूमि सौदों के आरोपों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। आयोग का काम अभिलेखीय दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़े धोखाधड़ी वाले भूमि सौदों की जांच करना था। इसके गठन और 1 नवंबर, 2023 को सीएम सावंत को रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद, इस मामले में कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। विधायक नीलेश कैबरल ने भी सरदेसाई के सुर में सुर मिलाया और सवाल उठाया कि अगर एसआईटी होने के बाद भी अदालत जाने की जरूरत है, तो एसआईटी का क्या उपयोग है? विपक्ष के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री सावंत किस तरह पलटवार करते हैं इसपर निगाहें टिकीं हैं। जाहिर है अवैध भूमि अधिग्रहण के मामलों में आने वाले दिनों में राजनीति और गरमा सकती है।