सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा किया जारी, जानिए अब क्या कुछ बदल जाएगा

मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया, ''उक्त मसौदा नियमों पर 18 फरवरी, 2025 के बाद विचार किया जाएगा।''

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मायगव वेबसाइट पर मसौदा उपलब्ध

मसौदा नियमों में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के तहत स्वीकृत दंड का उल्लेख नहीं किया गया है। नियमों में व्यक्तियों से स्पष्ट सहमति पाने के लिए एक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। किसी भी रूप में बच्चों से जुड़े आंकड़ों का उपयोग करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य की गई है। मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मायगव वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(इनपुट: भाषा)

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