गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलेगा PLI CAPEX के बड़े हिस्से का फायदा, CRISIL रिपोर्ट में सामने आई ये बड़ी बातें
PLI योजना के तहत पूरे देश में 2.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है। CRISIL रिपोर्ट में विश्लेषण किए गए 9 क्षेत्रों के तहत गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को अनुमानित PLI CAPEX का लगभग 72 प्रतिशत लाभ होगा। देश में अनुमानित अब तक के कुल PLI CAPEX में अकेले गुजरात की हिस्सेदारी 28% है।
भारत में अब तक हुए अनुमानित PLI CAPEX का 28% गुजरात आकर्षित करेगा।
CRISIL Report: देश में स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना को लेकर एक रीसर्च में कई बड़ी बातें सामने आई है। हाल ही में CRISIL मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस (MI&A) द्वारा जारी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक, PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना के तहत किए गए अनुमानित CAPEX के सबसे बड़े हिस्सेदार होंगे।
2.8 लाख करोड़ रुपये निवेश आकर्षित होने का अनुमान
CRISIL ने अपने इस रिपोर्ट में 14 में से 9 प्रमुख क्षेत्रों में विश्लेषण किया है। इन नौ प्रमुख क्षेत्रों में ACC बैटरी, सोलर PV, टेक्सटाइल सेक्टर, मोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, दूरसंचार, गुड्स, आईटी हार्डवेयर और मेडिकल डिवाइसेज सेक्टर शामिल हैं। इन सेक्टर्स में PLI (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना के तहत पूरे देश में ₹2.8 लाख करोड़ निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।
अब तक हुए अनुमानित PLI CAPEX का 28% आकर्षित करेगा गुजरात
CRISIL के शोध के अनुसार, भारत में अब तक हुए अनुमानित PLI CAPEX, 2.8 लाख करोड़ रुपये का 28% यानी ₹36,000 करोड़ से अधिक निवेश अकेले गुजरात में आकर्षित होने का अनुमान है। गुजरात में होने वाला यह PLI निवेश, ₹9,000 करोड़ एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी सेक्टर में, ₹24,000 करोड़ सोलर पीवी सेक्टर में, ₹3,000 करोड़ टेक्सटाइल्स सेक्टर में, और ₹500 करोड़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में वर्गीकृत है।
हालांकि, अनुमानित PLI CAPEX का एक तिहाई यानी ₹42,000 करोड़ से ज्यादा निवेश मिलने के अनुमान के साथ तमिलनाडु इस श्रेणी में पहले स्थान पर है, 28% यानी ₹36,000 करोड़ से अधिक अनुमानित निवेश के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है, और 11 प्रतिशत यानी ₹14,000 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ कर्नाटक इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। वहीं, अन्य सभी भारतीय राज्यों, यानी कुल मिलाकर लगभग 25 राज्यों की बात करें तो, इन्हें इन 9 सेक्टर्स में PLI से केवल 28 प्रतिशत या ₹36,000 करोड़ का अनुमानित निवेश मिलेगा।
सोलर PV सेक्टर में अनुमानित PLI CAPEX में गुजरात की हिस्सेदारी
देश में सोलर PV सेक्टर में हुए अनुमानित PLI CAPEX में गुजरात की हिस्सेदारी 76% यानी ₹24,000 करोड़ से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि शेष 24 प्रतिशत आंध्र प्रदेश को मिलने की उम्मीद है। वहीं, इन नौ क्षेत्रों में से, ACC बैटरी में निवेश क्षमता का अनुमान सबसे अधिक है जो कि ₹52,000 करोड़ है। इस अनुमानित निवेश क्षमता का सबसे अधिक लाभ तमिलनाडु को हो सकता है जो कि 67 प्रतिशत, यानी लगभग ₹35,000 करोड़ है जबकि गुजरात और कर्नाटक को ACC बैटरी सेक्टर में 17 प्रतिशत यानी लगभग ₹9,000 करोड़ मिलने का अनुमान है।
इस कारण से PLI सेक्टर के लीडर्स ने गुजरात को चुनने का फैसला
CRISIL MI&A की डायरेक्टर- रीसर्च, हेतल गांधी ने PLI योजना को लेकर किए अपने रिसर्च रिपोर्ट में गुजरात के आंकड़ों के बारे में बताया, 'हमारा अनुमान है कि भारत में PLI योजना के अंतर्गत CAPEX अभी 2.8 लाख करोड़ रुपए है। इनमें से 1.4 लाख करोड़ रुपए के लिए लोकेशन भी फाइनल हो चुकी है। इनमें से लगभग 30% निवेश गुजरात में होने की उम्मीद है, और उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक में निवेश होने की उम्मीद है। चूंकि अधिकांश PLI सेक्टर्स को बिजली की अधिक आवश्यकता होगी, और गुजरात पिछले दो दशकों से एक एनर्जी सरप्लस स्टेट के रूप में अपनी पहचान रखता है, इसलिए गुजरात, PLI सेक्टर्स की फास्ट ग्रोथ में काफी मददगार साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, कम बिजली लागत, बेहतर इन्फ्रा लॉजिस्टिक्स और तेज मंजूरी प्रक्रिया, ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनके कारण PLI सेक्टर के लीडर्स ने गुजरात को चुनने का फैसला किया है।'
उल्लेखनीय है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की नेतृत्व में गुजरात लगातार वर्तमान समय के औद्योगिक मांग के अनुसार अपनी नीतियां बना रहा है और सभी प्रकार के आवश्यक प्रशासनिक बदलाव भी कर रहा है और कंपनियों को आकर्षक प्रोत्साहन भी दे रहा है। उपरोक्त आंकड़े भूपेन्द्र पटेल की नीतियों की सफलता की ओर इशारे करते हैं और यही कारण है कि CRISIL की इस रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र की PLI योजना के तहत निवेश हासिल करने में गुजरात देश के बाकी राज्यों की तुलना में काफी आगे निकल सकता है।
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