हरियाणा में OBC के लिए बड़ी खबर, आरक्षण की सीमा 15% से बढ़ाकर 27 फीसदी करेगी सैनी सरकार
Haryana OBC reservation : हरियाणा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अच्छी खबर है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण जो कि 15 फीसद है उसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
हरियाणा में ओबीसी आरक्षण बढ़ाएगी सैनी सरकार।
Haryana OBC reservation : हरियाणा के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अच्छी खबर है। राज्य की नायब सिंह सैनी सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण जो कि 15 फीसद है उसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने की घोषणा की। उन्होंने यह घोषणा गुरुग्राम में ओबीसी मोर्चा को संबोधित करते हुए की। यही नहीं उन्होंने क्रीमी लेयर की वार्षिक आय छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपए करने की भी बात कही। आरक्षण की सीमा और क्रीमी लेयर की आय बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार के नीति के अनुसार है।
हरियाणा में अक्टूबर में होना है चुनाव
यह कदम संभवत: अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भी की कि समूह-ए और समूह-बी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल मिलने वाले 15 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर "केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप" 27 प्रतिशत किया जाएगा।
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बैकलॉग भरा जाएगा
सीएम ने कहा कि नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही।
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ओबीसी की योजनाओं का जिक्र किया
नायब सिंह ने ओबीसी समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 12 हजार से 20 हजार रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। ओबीसी वर्ग के लोगों के कौशल विकास पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है प्रधानमंत्री ने भगवान विश्वकर्मा योजना के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए 13 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
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