सूरत से BJP सांसद को हाईकोर्ट का नोटिस, निर्विरोध निर्वाचन को दी गई चुनौती

हाईकोर्ट में दी गई ये दलील

याचिकाकर्ता के वकील पीएस चंपानेरी ने 25 जुलाई को सुनवाई के दौरान दलील दी कि हस्ताक्षरों का सत्यापन करना कलेक्टर का काम नहीं होता है। कोर्ट में इस बात पर भी जोर देते हुए तर्क दिया कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इस वजह से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए उसके पास प्रस्तावको की कोई कमी नहीं होती। कांग्रेस के प्रत्याशी निलेश कुंभानी का नामांकन उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षरों में विसंगतियों के आधा पर खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने हलफनामा दायर कर दावा किया था कि उन्होंने पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आपको बता दे कि निलेश कुंभानी के डमी कैंडिडेट सुरेश पडसाला का नामांकन भी इसी कारण से अमान्य घोषित किया गया था, इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सूरत कलेक्टर जो चुनाव अधिकारी थे सौरभ पारघी ने बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध जितने का प्रमाण पत्र सौंप दिया था।